नवी दिल्ली  : आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडच्या कामाला कोणतीही स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. मात्र 15 नोव्हेंबरपर्यंत आरेत कोणतीही नवी वृक्षतोड करण्यास मनाई करत आत्तापर्यंत झालेली वृक्षतोड, त्या वृक्षांचं पुनर्रोपण, वृक्षप्राधिकरण समितीचा अहवाल आणि सध्याच्या स्थितीचे फोटो पुढीव सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती दिपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यासुनावणीत पालिकेनं कोर्टाला आश्वासन दिलं आहे की सध्या आरेत कोणतीही नवी वृक्षतोड सुरू नाही. तर मेट्रो रेल प्राधिकरणानं कोर्टाला माहिती दिली आहे की, आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडसाठी 2141 झाडं तोडण्यात आली आहेत.


मुंबई उच्च न्यायालयानं हिरवा कंदिल दाखवताच रातोरात ही वृक्षतोड तातडीनं सुरू करण्यात आली होती. याला विरोध करणाऱ्या 29 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन कारवाई केली होती. त्यानंतर विशेष खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टाच्या आदेशांविरोधात कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी घेत कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीला विरोध करणा-या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे 'आरे कॉलनी हे जंगल नाही' यावर हायकोर्टानं पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करत कारशेडसाठीची वृक्षतोडीला दिलेली परवानगी वैध ठरवली आहे.

एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो 3 साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र याचिकाकर्त्यांनी एकाच विषयात भारंभार याचिका आणि सगळीकडे अपील करून घालून ठेवलेला घोळ हा त्यांच्याच विरोधात गेला. तसेच आपली बाजू कायदेशीर पद्धतीनं कोर्टापुढे मांडण्यातही ते अपयशी ठरले असं निरीक्षणही हायकोर्टानं आपल्या अंतिम निकालात नोंदवलं आहे.

संबंधित बातम्या