Aarey Metro Car Shed : आरे येथील मेट्रो तीनच्या कारशेडचे काम 2019 पासून स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पुन्हा एकदा या कामाला गती मिळेल असे चित्र निर्माण झाले आहे. अशी कारण म्हणजे कालच पहिल्याच कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामाचा रिपोर्ट मागितला आहे. त्यामुळे आम्ही देखील आरे कॉलनी येथे जाऊन किती टक्के पूर्ण झाले याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. जी जमीन मेट्रो कार शेड साठी अधिग्रहित करण्यात आली आहे, त्यावर परिस्थिती जैसे थे असल्याचे आमच्या पडताळणी मध्ये दिसून आले. केवळ 10 ते 15 टक्केच काम इथे झालेले आढळले. काही अपूर्ण बांधलेल्या इमारती देखील दिसून आल्या. तर याच जागेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्ष संपदा देखील आढळली.
नवं सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे काय निर्णय बदलणार किंवा कोणते निर्णय रद्द करणार याकडे लक्ष लागून होतं. त्यानुसार या नव्या सरकारनं पहिले दोन महत्वाचे निर्णय घेतले असल्याची माहिती मिळाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारनं आल्या आल्या 'आरे'मध्येच मेट्रो कार शेड होणार असल्याचं राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरल यांना कळवलं आहे. आरेमध्येच मेट्रो कारशेड बांधण्यात येईल, असे निर्देश महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या महाधिवक्ता यांना दिले आहेत. याबाबत शासनाची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, अशी माहिती देखील समोर आली आहे.
2019 साली उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी पहिला निर्णय आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा घेतला होता. त्याआधी देवेंद्र फडणवीस असताना या कामाला गती मिळाली होती. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी या कामाचं उद्घाटन केलं होतं. जवळ जवळ अडीच ते तीन हजार वृक्ष असल्याचा दावा वृक्षप्रेमींनी केला होता. हजारो लोक तत्कालिन फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. याविरोधात पर्यावरणप्रेमी कोर्टात देखील गेले होते.
आता शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर आरेबाबतच्या निर्णयाची चर्चा सुरु झाली आहे. आरे कारशेड उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामाचा रिपोर्ट मागितला आहे. त्यामुळं आता पुन्हा हे काम सुरु होईल अशी शक्यता आहे. सद्यस्थितीत इथं अर्धवट काम केलेलं आहे. इथलं दहा टक्केच काम पूर्ण झालं आहे. एक हजार कोटी खर्च खर्च झाल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात 50 ते 60 कोटींचंचं खर्च झाल्याचं दिसतंय. हे काम अद्याप रखडलेलंच आहे. येत्या काळात या कामाला गती देतील अशी शक्यता आहे.