मुंबई : सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचं आश्वासन यावेळी राज ठाकरेंनी दिलं.
833 विद्यार्थी सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदाची मुख्य परीक्षा आणि निवड परीक्षा पास झाले, मात्र काही नापास विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेवर आक्षेप घेत कोर्टात याचिका दाखल केली. यामुळे भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली असून आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे.
याबाबत न्याय मिळावा या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्याचं आश्वासन राज ठाकरे यांनी दिलं. सरकारने कोर्टात चांगला वकील देऊन ही केस मार्गी लावावी आणि आम्हाला नोकरीत सामील करुन घ्यावं, अशी या उमेदवारांची मागणी आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षित तरुणांनी यावे, यासाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये जीआर काढून परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आली होती. त्यानुसार 29 जानेवारी 2017 रोजी या परीक्षेची जाहिरात देखील आली. तब्बल चार वर्षांनी आरटीओ परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. एप्रिलमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेत यातील 10 हजार विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर हे तरुण नोकऱ्या सोडून या अंतिम परीक्षेच्या अभ्यासाला लागली.
मुख्य परीक्षा 6 ऑगस्ट 2017 रोजी घेण्यात आली आणि याचा निकाल 31 मार्च 2018 रोजी झाला. परीक्षा दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यातून 833 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना निवडीचं पत्रही देण्यात आलं. निवडीची पत्रं मिळाल्याने गावोगावी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे सत्कार सोहळे रंगले. तब्बल 70 हजार विद्यार्थ्यांतून निवड होत, आरटीओची सरकारी नोकरी पक्की झाल्याने यशस्वी विद्यार्थ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. कुटुंबीयही अभिमानाने मुलांच्या यशाचं कौतुक करत होते.
याच काळात 14 जून 2018 रोजी या मुलांना कागदपत्रे तपासणीसाठी येण्याबाबत कळविण्यात आले. हे सर्व यशस्वी विद्यार्थी कागदपत्रे घेऊन जाणार, तेवढ्यात त्यांना या निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने, निवड प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचं पत्र आलं.
यानंतर आता थेट नागपूर खंडपीठाने ही निवड प्रक्रियाच रद्द ठरवल्याने, या तरुणांच्या आनंदावर विरजण पडलं आहे. दोन वर्षे नोकऱ्या सोडून आणि रात्रंदिवस अभ्यास करून घडविलेले भविष्य उद्ध्वस्त झाल्याची भावना तरुणांची आहे. यामागे राज्य सरकारचा गलथानपणा असल्यानेच न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.