मोकळ्या मैदानातले वृक्ष काढणं सोईस्कर असते परंतु फुटपाथ किंवा रस्त्यांलगतचे वृक्ष काढणं बऱ्याचदा अडचणीचं ठरतं. त्यामुळे ही झाड मुळापासून न निघाल्यामुळे भविष्यात सहसा जगत नाहीत. म्हणून ही अद्ययावत नवीन यंत्रणा आणणे गरजेचे आहे असे मत यावेळी प्रशासनाने व्यक्त केले. मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेची भुमिका ऐकून घेत तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केली.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. मुंबईतील विविध विकासकामांसाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीबाबत पर्यावरणवादी याचिकाकर्ते, प्रशासकीय यंत्रणा आणि हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती यांच्यात नियमित बैठका होत आहेत. गुरूवारी सायंकाळी कोर्टाचं कामकाज संपल्यानंतर हायकोर्टातील सभागृहात उशिरापर्यंत यावर चर्चा सुरू होती. गुरूवारच्या बैठकीत पालिकेची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी स्वत: पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी स्वत: हजर होते.
प्रस्तावित मेट्रो 3 च्या मार्गात अडथळे निर्माण करणारी झाडे कापण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी मेट्रो प्रशासनाने हायकोर्टाच्या समितीकडे केली आहे. याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध करत हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायामूर्ती अमजद सय्यद यांच्या समितीपुढे ही सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी पालिका प्रशासनाच्यावतीनं सांगितले गेले की लवकरच पालिका वृक्ष पुनर्रोपणासाठी उपयुक्त अशी आधुनिक यंत्रसामुग्री विकत घेणार आहे. एवढेच काय तर इतरही अनेक कामांत पालिकेकडून एमएमआरसीएलला सर्वतोपरीमदत केली जाणार आहे.