नागपूर : राज्यात गेल्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारमध्ये कृषी मंत्री असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण डीबीटी योजना टाळून कृषी साहित्याची ज्यादा दराने खरेदी करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत त्या संदर्भात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान या कृषी साहित्याच्या 103 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 50 कोटी रुपयांचा अपहार झालाय, असं प्राथमिक दृष्ट्या दिसत असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. परिणामी महायुती सरकारला याबाबत दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.


याचिकाकर्त्यांचे विकीलांचे नमकं म्हणणे काय? 


1500 च्या कृषी स्प्रे पंपाची शासनाकडून 3600 रुपयांनी खरेदी करून ते शेतकर्‍यांना दिले जात आहे. ज्यादा दराने केलेल्या या साहित्याची ही खरेदी अत्यंत गंभीर बाब आहे. आधी सरकारच्या धोरण डीबीटीप्रमाणे शेतकऱ्यांना निधी पुरवलं जात होतं. 2023 मध्ये या संदर्भात 103 कोटींची तरतूद करून स्प्रे पंप आणि इतर कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकर्‍यांना पुरवण्यासाठीच्या धोरणात बदल केला. त्या अंतर्गत कृषी स्प्रे पंप महागाची खरेदी करण्यात आले. 23 ऑक्टोबर 2024 च्या त्याच निर्णयाला आम्ही जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने त्याची जास्त दराने खरेदी केल्याच्या शासनाच्या या निर्णया बद्दलच्या याचिकेची दखल घेतली आणि पुढील दोन आठवड्यात शासनाने त्या संदर्भात उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश नागपूर खंडपीठाने दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे विकील शांतनू घाटे यांनी दिली आहे. 


103 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 50 कोटी रुपयांचा अपहार


विशेष म्हणजे महाग दराने कृषी पंप आणि इतर कृषी साहित्याच्या खरेदी संदर्भात तत्कालीन कृषी सचिवाने नोट लिहून विरोध दर्शवला होता. मात्र, तरीदेखील कृषी विभाग आणि कृषिमंत्र्यांनी त्यावर नोट लिहून खरेदीची प्रक्रिया पुढे नेली आहे. परिणामी, 103 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 50 कोटी रुपयांचा अपहार झालाय असं प्राथमिक दृष्ट्या दिसत आहे. असेही विकील शांतनू घाटे म्हणाले. तर राजेंद्र पात्रे यांनी ही याचिका केली असून या याचिकेत त्यांनी दावा केला आहे की, बाजार मूल्यापेक्षा जास्त किमतीत कृषी साहित्य खरेदी करून कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला आणि शेतकऱ्यांना दर्जाहीन कृषी साहित्याचा पुरवठा केला असल्याचेही याचिकेकर्ते राजेंद्र पात्रे म्हणाले. 


इतर महत्वाच्या बातम्या