मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या 32 व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्रानं जाहीर केलेल्या तारखेनुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

“सातव्या वेतन आयोगासंबंधी बक्षी समीतीचे काम सुरु असून, आजच समितीने पोर्टल सुरु केले आहे. गुणवत्तापूर्ण कामासाठी वेतन आयोग महत्वाचा आहे. या पोर्टलवर अधिकारी महासंघाने माहिती भरावी. वेतन त्रुटी राहू नये याची दक्षता घ्यावी. वेतन आयोगासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल.” असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महागाई भत्ता रोख देणार

महासंघाच्या मागणीनुसार, “महागाई भत्ता फेब्रुवारीपासुन रोखीने देण्यात येईल. थकबाकीबाबत संघटनांशी चर्चा करुन तो लाभही देण्यात येईल. शासन आणि प्रशासन लोकशाहीच्या रथाची दोन चाकं असल्याने ही व्यवस्था चालविण्याची सामाजिक जबाबदारी शासन आणि अधिकारी कर्मचारी यांची आहे.”

महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेल्या बालसंगोपन रजेचा विषय लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगीतले. तसेच, कुटुंब निवृत्तीवेतन पुर्नविवाहानंतरही सुरु ठेवणार असेही त्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

5 दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्ती वयाचा निर्णय अंतिम टप्प्यात

निवृत्ती वय 58 वरुन 60 आणि पाच दिवसांचा आठवडा याबाबत निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचेही  त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी र. ग. कर्णिक यांना जिवनगौरव पुरस्कार आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार दिघे यांचा सत्कार करण्यात आला. नाशिक, पुणे, लातुर, मुबंई शहर आणि मुबंई उपनगर, वर्धा जिल्हा समन्वय समीतीच्या उत्तम कार्यासाठी यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.