मुंबई : राज्य पोलिस तक्रार प्राधीकरणावर नियमबाह्य आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे नेमके कारण काय, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केला आहे.
या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, पोलिसांविरोधातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी राज्यात पोलिस तक्रार प्राधीकरण असून, त्याला सत्र न्यायालयाच्या समकक्ष अधिकार आहेत. संपूर्ण राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणार्‍या पोलिसांविरोधातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी हे प्राधिकरण असल्याने या प्राधीकरणावरील नियुक्त्या खरे तर डोळ्यात तेल घालून व्हायला हव्या. पण, या प्राधीकरणावरच जर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींची नेमणूक होत असेल तर ते अतिशय गंभीर आणि राज्यातील संपूर्ण पोलिस दलाचे मनोबल खच्ची करणारे आहे. पोलिसांनी निर्भयपणे काम करायचे, गुन्हेगारी आटोक्यात ठेवायची आणि त्यांच्या विरोधातील तक्रारींचा निपटारा हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीने करायचा, यातून राज्य सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? राज्य पोलिस तक्रार प्राधीकरणावर राज्याच्या गृहमंत्रालयाने विशेष अधिकार वापरत राजकुमार ढाकणे यांची नियुक्ती केली आहे. सुमारे पावणेतीन लाख रूपये वेतन या पदासाठी आहे. विशेष म्हणजे या पदासाठी ढाकणे यांचा अर्जही नाही. या निवडीसाठी डिसेंबर 2019 पासून प्रक्रिया राबविण्यात आली. एकूण 14 अर्ज प्राप्त झाले. त्यात ढाकणे यांचे नाव किंवा अर्ज नाही. असे असतानाही त्यांची निवड करण्यामागे काही विशेष कारण?
माध्यमांमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ढाकणे यांच्याविरोधात 2014-15 या काळात पुण्यात दोन गुन्हे दाखल आहेत. यात ‘हत्येचा प्रयत्न’ यासारखे गुन्हे सुद्धा समाविष्ट आहेत. पोलिसांच्या ताब्यातून पळल्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे. सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन सुद्धा नाकारला होता. असे असताना कुठलीही शहानिशा न करता, ही नियुक्ती कशी झाली? हा गंभीर प्रश्न आहे. अशाच नियुक्त्या करायच्या असतील संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्याची गरजच काय? राजकीय नियुक्त्या असतील तरी थोडी खातरजमा करून त्या केल्या जाऊ शकतात. पण, अशा नियुक्त्या करून आपण जनतेला आणि पोलिसांना काय संदेश देऊ इच्छितो, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. माझी विनंती आहे की, या व अशा नियुक्त्यांबाबत आपण योग्य तो आढावा घ्याल आणि अशा नियुक्त्या तत्काळ रद्द कराल. तसेच भविष्यात अशापद्धतीने नियुक्त्या होणार नाहीत, याचीही खबरदारी घ्याल, असेही या पत्रात म्हटले आहे.