सुप्रीम कोर्टाने आज या संदर्भातला महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालानंतर राज्याच्या कानाकोपऱ्यात त्याचा प्रभाव जाणवणार आहे. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्टच्या कलम 9 अनुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यात (निवडणुकीवेळी सादर केलेलं नसल्यास) जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे.
कोणकोणत्या महापालिकेतील नगरसेवकांचं पद रद्द?
कोल्हापूर महापालिका
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांना बसला आहे. विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेना आणि भाजपच्या एकूण 20 नगरसेवकांचं पद रद्द झालं आहे.
कोल्हापूर महापालिकेतील पक्षीय बलाबल
भाजपा - 13
ताराराणी - 19
काँग्रेस - 27
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 15
शिवसेना - 04
अन्य - 02
या नगरसेवकांचं पद रद्द
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी
- सुभाष बुचडे (काँग्रेस)
- स्वाती येवलुजे(काँग्रेस)
- रिना कांबळे(काँग्रेस)
- शमा मुल्ला (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
- हसीना फरास (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
- अफजल पिरजादे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
- संदिप नेजदार(काँग्रेस)
- वृषाली कदम(काँग्रेस)
- अश्विनी रामाणे(काँग्रेस)
- दिपा मगदूम(काँग्रेस)
- सचिन पाटील(राष्ट्रवादी काँग्रेस)
भाजप-ताराराणी आघाडी
- कमलाकर भोपळे
- किरण शिराळे
- अश्विनी बारामते
- सविता घोरपडे
- विजयसिंह खाडे-पाटील
- मनीषा कुंभार
- निलेश देसाई
- संतोष गायकवाड
शिवसेना
- नियाज खान
चंद्रपूर महापालिका
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे चंद्रपूर महापालिकेतील एका नगरसेवकाचं पद रद्द होण्याची शक्यता आहे. हा एकमेव नगरसेवक कोणत्या पक्षाचा आहे याबाबत अजून माहिती मिळालेली नाही.
परभणी महापालिका
परभणी महापालिकेतील प्रभाग क्रमांक अकराचे काँग्रेसचे नगरसेवक मोहम्मद नईम यांचं पद रद्द झालं आहे.
लातूर महापालिका
लातूर महापालिकेतील आठ नगरसेवकांचं नगरसेवक पद आपोआप रद्द होत आहे. ज्यात काँग्रेसचे पाच- युनूस मोमीन, आय्युब मनियार, डॉ. फर्जाना बागवान, मीना लोखंडे, सौ. बनोरे आणि भाजपचे तीन- अजय दुडीले, मिस भाग्यश्री शेळके, सौ. कोमल वायचाळकर यांचा समावेश आहे.
वसई-विरार महापालिका
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा प्रभाव वसई-विरार महापालिकेतही होणार आहे. येथील पाच नगरसेवकांनी विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाहीत. त्यामुळे त्यांचंही नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता वाढली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सदस्य अॅ. जीमी गोन्सालवीस यांनी वसई विरार महापालिकेच्या या पाच नगरसेवकांचं नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी पालिकेच्या आयुक्तांकडे डिसेंबर 2014 ला केली होती. हे पाचही नगरसेवक मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागातून निवडून आले आहे, मात्र विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र यांनी संबंधित विभागात वेळेवर सादर केली नसल्याचा आरोप आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर सर्वात जास्त परिणाम वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला होणार आहे. यामध्ये त्यांचे चार नगरसेवक आहेत. तर शिवसेनेचा एक नगरसेवक आहे. मात्र या चार नगरसेवकांचे पद रद्द झाले, तरी सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीच्या सत्तेला कोणताही फरक पडणार नाही. कारण, वसई-विरार महापालिकेच्या एकूण 115 जागांपैकी बविआचे 109 नगरसेवक निवडून आले आहेत. तर शिवसेना पाच आणि भाजपचा एक नगरसेवक निवडून आला आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीला मोठा फरक पडणार नाही.
हेमांगी विनोद पाटील (बहुजन विकास आघाडी)
शबनम आरीफ शेख (बहुजन विकास आघाडी)
अतुल रमेश साळुंखे (बहुजन विकास आघाडी)
स्वप्निल अविनाश बांदेकर (शिवसेना)
समीर जिकर डबरे (बहुजन विकास आघाडी)
मुंबई महापालिका
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मुंबई महापालिकेतील पाच ते सहा नगरसेवकांचं पद रद्द होणार आहे. याबाबत अधिक माहिती मिळू शकलेली नाही, मात्र याबाबत तपासणी सध्या सुरु आहे.
पद रद्द झालेल्या जागांचं काय?
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पद रद्द झालेल्या या नगरसेवकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. पोटनिवडणूक हा एकमेव पर्याय असेल. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करुन हे नगरसेवक नव्याने निवडणूक लढू शकतात.
संबंधित बातम्या :
विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र न देणाऱ्या नगरसेवकांचं पद धोक्यात
कोल्हापूर महापालिकेतील 20 नगरसेवकांचं पद रद्द