मुंबई : सॅटेलाईट टेलिव्हिजन वाहिनीच्या दरांमध्ये पारदर्शकता आणि समानता निर्माण करण्यासाठीच सुधारित दर लागू करण्यात आले आहेत, यामुळे ग्राहकांचे हित साध्य होऊ शकेल, असा खुलासा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडून बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.


ट्रायने नव्यानं जारी केलेल्या निर्देशांनुसार टीव्ही चॅनेल्सच्या दरांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यामध्ये नेटवर्क कॅपॅसिटी फी 130 रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. या शुल्क मर्यादेमुळे ग्राहकांना फायदाच होईल आणि दरांमध्ये सुसुत्रिकरण येऊ शकते, असे ट्रायचे म्हणणे आहे. ट्रायच्या वतीने याबाबत हायकोर्टात बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.

ट्रायने सर्व चॅनेल कंपन्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार सुधारित दरांची माहिती त्यांनी 15 जानेवारीपर्यंत जाहीर करणे बंधनकारक होते. मात्र चॅनेल चालकांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ट्रायचा निर्णय हा मनमानी असून चॅनेल चालकांच्या अधिकारांवर आक्रमण करणारा आहे, असा आरोप या याचिकेतून केला आहे.

मात्र यापूर्वी ग्राहकांवर चॅनेल चालकांनी अचानक जादा शुल्क आकारले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे केबल टीव्हीचे संपूर्ण आर्थिक गणित बिघडले होते. जे ग्राहकांच्या हितामध्ये बाधा आणणारे आणि त्यांच्या पसंतीवर अतिक्रमण करणारे होते. असे होऊ नये, यासाठी संबंधित निर्देश जारी केलेले आहेत, असा खुलासा यामध्ये केला आहे.

नव्या शुल्कआकारणीमुळे ग्राहकांना चॅनेल निवडीचा अधिकार मिळणार आहे, असा दावा यामध्ये केला आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुरू असलेल्या या याचिकेवर पुढील सुनावणी 30 जानेवारी रोजी होणार आहे. यापूर्वी फ्री टू एअर चॅनेलसाठी 130 रूपये शुल्क आकारण्याची मर्यादा होती आणि त्यापुढे पसंतीचे चॅनेल घेण्यासाठी वेगवेगळे पॅकेजेस उपलब्ध होते. मात्र नव्या निर्देशांनुसार आता 130 रूपयांमध्ये किमान 200 चॅनेल्स ग्राहक पाहू शकतात. त्याशिवाय स्वंतत्र चॅनेलच्या दरामध्येही बंधने घालण्यात आली आहेत.