तसेच, जिथं पाण्याची व्यवस्था असेल, तिथंच साखर कारखान्यांना परवानगी दिली जाईल असंही खडसेंनी स्पष्ट केलं आहे.
मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यात मिळून 52 कारखाने आहेत. त्यातील 24 कारखाने खासगी आहेत. मात्र ठिबक सिंचनाखालील उसाचं प्रमाण बरंच नगण्य आहे. त्यात ऊस गाळपालाही मोठ्या प्रमाणात पाणी खर्च होतं. त्यानंतर कारखान्यांमधील डिस्टलरीजमध्येही पाणी वाया जातं. त्यामुळं आता कठोर उपाययोजना करण्यासाठी सरकार पुढं सरसावलं आहे.
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था बघूनच मद्यनिर्मिती कारखान्यांना राज्यात परवानगी दिली जाईल. दारुच्या कराख्यान्यांना यापुढे परवानगी देताना पिण्याचं पाणी ही प्राथमिकता दिली जाईल. शिवाय, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धताही मद्या निर्मिती कारखान्यांना परवानगी देताना पाहिली जाईल. याबाबतच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार विचार सुरु आहे.