मुंबई :  शिवसंग्रामचे दिवंगत नेते विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांचं अपघाती निधन झालं. हा अपघात घडल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले  त्यानंतर आता विनायक मेटे यांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी सीआयडी चौकशीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिले आहेत.  पोलीस महासंचालकांना मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत.  


विनायक मेटे यांच्या पत्नी ज्योती मेटे  यांनी अपघाताच्या त्या दोन तासात काय झालं? याची चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी केली होती. अशातच आता सोशल मीडियावर एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल केली जात आहे. या ऑडिओ क्लिपमधील आवाज विनायक मेटेंच्या अपघातापूर्वी त्यांच्यासोबत असलेले आणि त्यांचे निकटवर्तीय अण्णासाहेब मायकर यांचा असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यानंतर  मेटे यांच्या अपघाती मृत्यूची राज्य सरकारकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेी सीआयडी चौकशीचे  पोलीस महासंचालकांना मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत.  


 विनायक मेटे यांच्या गाडीला 14 ऑगस्ट रोजी पहाटे पाच वाजता मुंबई पुणे एक्स्प्रेस हायवेवर भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने नवी मुंबईतील एम जी एम रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळीच प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी या मृत्यची सखोल चौकशी करण्यात येईल असे जाहीर केले होते.  त्यानुसार आज त्यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ याना या मृत्यूची सीआयडी चौकशी करून आपला निष्कर्ष सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.


दरम्यान विनायक मेटे यांचे भाचे बाळासाहेब चव्हाण यांनी मेटेंच्या वाहन चालकावर संशय घेत त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विनायक मेटे यांचा चालक सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे.  विनायक मेटे यांचा चालक वेगवेगळा जबाब देतोय, असा आरोप मेटेंच्या भाच्याने केला आहे. मेटेंच्या  चालकाने लोकेशन विचारलं त्याने उत्तर दिलं नाही, असा देखील आरोप केला आहे. 


शिवसंग्रामचे कार्यकर्ते आक्रमक


विनायक मेटे यांच्या अपघाताची चौकशी न झाल्यास शिवसंग्रामकडून महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लवकर मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून अपघाताची चौकशी करावी. ज्या गाडीनं काही दिवसांपूर्वी त्यांचा पाठलाग केला होता, त्या गाडीचा नंबर देखील समोर आला असून त्याचा देखील शोध पोलिसांनी घ्यायला हवा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे.