नागपूर: केंद्राचा हस्तक्षेप करण्यास नकार म्हणजे राज्य सरकारची आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याची जबाबदारी आणि आश्वासनाची वेळ निघून गेली आहे. मराठा आरक्षण न मिळण्यास राज्य सरकार, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जबाबदार आहेत त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली. तसंच अभ्यास न करता आश्वासन कसं दिलं? तसंच मनोज जरांगेंनी 40 दिवस विश्वास का ठेवला असा सवालही त्यांनी विचारला.
मराठा आरक्षणप्रश्नी हस्तक्षेप करण्यास केंद्र सरकारचा नकार दिल्याची माहिती समोर येत आहे. याविषयी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, केंद्राचा हस्तक्षेप करण्यास नकार म्हणजे याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, पूर्वी देखील राज्य सरकारचा केंद्र सरकारसोबत चर्चा करुन निर्णय घेतला नाही. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्यास नकार देणे म्हणजे आता राज्य आरक्षण देण्याची सरकारची पूर्णतः जबाबदारी आहे आश्वासन पूर्ण होण्याची वेळ निघून गेले म्हणून सरकारच्या पुढच्या निर्णयाकडे आमचं लक्ष आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न किचकट होत चालला आहे
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, सध्या राज्यातील सर्व परिस्थितीला जबाबदार हे राज्य सरकार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जबाबदार आहेत. सरकारची ऐपतच नाही तर खुर्चीवर बसून काय होणार आहे हे आता सिद्ध झाला आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांचे भेट घेतल्याची माहिती आहे. मुदत संपण्याच्या आत प्रक्रिया का केली नाही . मराठा आरक्षणाचा प्रश्न किचकट होत चालला आहे .
बाशिंग बांधून मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत
फडणवीसांच्या डीलिट केलेल्या ट्विटवर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, मी पुन्हा येणार असं ट्विट केला होताय कदाचित तो डिलीट करताना मी पुन्हा येऊ शकत नाही हे भूमिका पटल्याने त्यांनी डिलीट केला असेल. ज्यावेळी ते म्हणतात मी येईल त्यावेळी ते येत नाही. दोघेजण बाशिंग बांधून मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत, कशाला उगीच नवरदेव बनवून बसतात. राज्यात लवकरच सत्तांतर होईल. हे जे सरकार सुरू आहे केवळ अध्यक्षांच्या मर्जीवर सुरू आहे. काहीतरी शिजत आहे, पुढची तयारी करत असताना हा सहज निघालेला ट्वीट असे मी मानतो.
प्रस्थापित मराठा समाजावर ही वेळ का आली याचे आत्मचिंतन त्यांनी करावे. आता दिवस भरले आहेत हे जास्त दिवस राहणार नाही. लवकरच राज्यात आणि देशात मोठा परिवर्तन दिसेल य 30 तारखेपर्यंतची वेळ दिली आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
हे ही वाचा :