मुंबई : एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराप्रकरणी कारागृहात असलेल्या 82 वर्षीय आरोपी आणि ज्येष्ठ तेलुगु कवी वरवरा राव यांच्या वैद्यकीय कारणांसाठी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सोमवारी युक्तिवाद पूर्ण झाला. मुंबई उच्च न्यायालयात जवळपास तीन महिन्यांपासून हा युक्तिवाद सुरू होता. याचिकाकर्ते आणि इतर पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.
तळोजा कारागृहात कैद असलेल्या वरवरा राव यांची प्रकृती खालावली होती. यासंबंधीची माहिती त्यांनी कुटुंबियांना फोनवरून दिल्यानंतर त्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी पत्नी हेमलता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तळोजा तुरुंगामध्ये योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने राव यांची प्रकृती गंभीर बनली आहे, त्यामुळे त्यांना पुन्हा नानावटी रुग्णालयात हलवण्याचे निर्देश द्यावेत आणि त्यांची जामिनावर मुक्तता करावी', अशी याचिका राव यांच्या पत्नी हेमलता यांनी अॅड. इंदिरा जयसिंग यांच्यामार्फत केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
राव यांना ज्या गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली तो गुन्हा गंभीर नाही, तसेच देशविघातक कारवाया प्रतिबंध अर्थात 'युएपीए' कायद्यातंर्गत अटक केलेल्या विद्यार्थी हक्क कार्यकर्ते कांचन ननावरे यांच्या खटल्याचा दाखला दिला. ननावरे यांनी दाखल केलेल्या वैद्यकीय अर्जावर सुनावणी सुरू होण्याआधीच त्यांचा सहा वर्षांच्या तुरूंगवासानंतर तुरुंगातच मृत्यू झाला. मात्र, त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होऊ शकली नाही, असा युक्तिवाद राव यांच्यावतीने अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी केला. कैद्यांनाही त्यांचं आयुष्य प्रिय असून त्याचंही संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयच आहे, असे सांगत राव यांची वैद्यकीय माहिती न्यायालयात सादर केली. वर्षभरातील 365 दिवसांपैकी 149 दिवस त्यांनी रुग्णालयात घालवले आहेत. राव आताही नानावटी रुग्णालयात असून तेथे त्यांच्यावर विविध आजारांवर उपचार सुरू असल्याचेही जयसिंग यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याची दखल घेत राव यांच्या परिस्थितीबाबत विविध रुग्णांलयांनी दिलेल्या अहवालांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सेंट. जॉर्ज रुग्णालयाच्या अहवालानुसार त्यांना स्मृतिभ्रंश झाला असून अशावेळी मित्र आणि नातेवाईकांचा सहवास हाच त्यांच्यावर उत्तम उपचार ठरू शकतो, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच राव यांना जामीन देऊन मुंबईतच ठेवण्याबाबत राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या प्रस्तावाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राव यांचे वकील अॅड. अनिल ग्रोव्हर यांना विचारणा केली. त्या सूचनेस अॅड. ग्रोव्हर त्यांनी सहमती दर्शविली मात्र, राव यांचे कुटुंब हैदराबादमध्ये वास्तव्यास आहे आणि कुटुंबातील प्रत्येकजण काम करत आहे. वरील अटीसाठी सर्वजण मुंबईत वास्तव्यास असणे गरजेचे असल्याने त्यांच्या कुटुंबियांसाठी समस्या ठरू शकते. त्यामुळे राव यांना सहा महिन्यांसाठी हैद्राबादला जाण्याची परवानगी द्यावी, कारण त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतानाही त्यांनी आधीच्या सर्व सुनावाण्यांना हजेरी लावली असल्याचेही ग्रोव्हरने यांनी कोर्टाला सांगितले.
दुसरीकडे, राव यांना सध्या पुरवण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा या तळोजा कारागृहात उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना जे.जे रुग्णालयातच ठेवण्यात यावे अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. दीपक ठाकरे यांनी केली. तेव्हा, सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेत खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली आहे.