मुंबई : राज्यातील तब्बल 44 हजार कांदळवन भूखंडांचा सर्वेक्षण करण्यास अपशयी ठरलेल्या राज्य सरकारला सोमवारी (16 डिसेंबर ) मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलंच धारेवर धरलं. तसेच पुढील सुनावणीदरम्यान कांदळवनांबाबतचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. साल 2017 मध्ये सुधारीत नियम तयार करण्यात आले असूनही राज्य सरकारनं गेल्या 2 वर्षांत काय केलं?, असा सवाल सरकारी वकिलांना केला.

केंद्र सरकारकडून साल 2013 मध्ये राज्यातील कांदळवनांचं आरेखन करुन नकाशा तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यभरात सुमारे 44 हजार भूखंडांवर कांदळवने पसरलेली असल्याची माहिती राज्य सरकारला देण्यात आली. मात्र, या आरेखनावर असमाधान व्यक्त करत राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे आरेखन करण्याचे जाहीर केले होते. न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने याबाबत साल 2013 मध्ये आरेखन करण्याचे आदेशही दिले होते. त्याबाबत वनशक्ती या पर्यावरण स्नेही संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बी. पी कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी पार पडली.

हायकोर्टानं यासंदर्भात आदेश देऊनही अद्याप राज्य सरकारनं त्याची अंमलबजावणी केलेले नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. त्यावर नाराजी व्यक्त करत जर साल 2013 मध्ये केंद्राने याबाबत नियम तयार केले होते. तर अद्याप त्यानुसार आरेखन का करण्यात आलेलं नाही? हे काम करण्यासाठी आणखी किती वेळ हवा आहे? असा प्रश्न हायकोर्टानं उपस्थित केला. त्यावर साल 2017 मध्ये नवे सुधारित नियम तयार केले, असा खुलासा राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. जी. डब्ल्यू मॅटोस यांच्याकडून करण्यात आला. यावर, मग तपशील तयार करण्यास जवळजवळ दोन वर्षांचा कालावधी लागतो का?, असा प्रतिप्रश्न खंडपीठाने विचारला. यासंदर्भात येत्या चार आठवड्यात लेखी तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत हायकोर्टानं सुनावणी जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.