Update on PIL against new SOP : रेल्वे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असतानाही राज्य सरकारला रेल्वेवर निर्बंध लादण्याचे अधिकार आहेत का? असा सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला. तसेच कोरोनाची परिस्थिती आता नियंत्रणात असताना लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांच्या मुंबईतील लोकल प्रवासावर बंदी घालणं कितपत योग्य आहे?, सहा महिन्यांपूर्वी मुंबईतील परिस्थिती बिकट होती. मात्र आज तशी स्थिती नाही, त्यामुळे आधीचे निर्बंध आताही गरजेचे आहेत का? असे सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला मंगळवारी याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारकडून हायकोर्टात प्रतिज्ञपात्र सादर -
या याचिकेला उत्तर देत राज्य सरकारच्यावतीनं सोमवारी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. त्यानुसार, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच हे सर्व निर्बंध लादण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेत मृत्यूचं प्रमाण (संक्रमित लोकांच्या एकूण संख्येपैकी), अनुक्रमे 2.52 टक्के, 1.26 टक्के आणि 0.19 टक्के होतं. तर रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण अनुक्रमे 69.22, 37.90 आणि 5.36 टक्के होतं. तिसऱ्या लाटेत मृत्यू आणि रुग्णालयात दाखल करण्याचे प्रमाण कमी होण्यामागे केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात केलेले लसीकरण हेच मुख्य कारण असल्याचंही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलंय. बऱ्याच संशोधनानंतर लसीकरणामुळे कोरोनाविरोधात रोगप्रतिकारक शक्ती मिळत असल्याचं समोर आलंय. तसेच लसीकरण न केलेल्यांना लोकल प्रवासावरील निर्बंधांचा उद्देश संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यासाठी केला होता असंही यात स्पष्ट करण्यात आलंय.
लोकलमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिकपटीचे गर्दी -
लोकल ट्रेनमध्ये प्रत्येक डब्ब्यात प्रवाशांची संख्या त्याच्या कमाल क्षमतेच्या तीन ते पाच पट जास्त असते, तिथे सामाजिक अंतर राखणे शक्य नसते. तसेच, लसीकरण न केलेली व्यक्ती जी संक्रमित आहे परंतु लक्षणं नसलेली आहे. त्यामुळे अन्य सहप्रवाशांमध्ये संसर्ग पसरण्याची शक्यता असते. राज्यात आतापर्यंत 8.76 कोटी लोकांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे, 6.67 कोटी लोकांनी दोन्ही लसींचे डोस तर 16.45 लाख लोकांनी तिसरा बूस्टर डोस घेतल्याचंही राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे.
काय आहे याचिका -
कोरोना आटोक्यात येत असला तरीही राज्य सरकारकडून खबरदारी म्हणून लोकांना 1 मार्च रोजी जारी केलेल्या ‘प्रमाणित संचालन पद्धती’ (एसओपी) मध्ये मास्कसक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्या एसओपीच्या वैधतेलाच फिरोज मिठीबोरवाला यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत जनहित याचिकेतून नव्यनं आव्हान दिलं आहे. सरकारने लोकांना सार्वजनिक सुविधांचा लाभ मिळवण्यासाठी लसीकरण अनिवार्य करत लस घेणे भाग पडलं. मात्र कोरोना लसीकरण हे ऐच्छिक आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन योजना आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींनुसार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयालाच निर्देश जारी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचं हे 'सक्तीचे लसीकरण' केंद्राच्या भूमिकेविरोधात असल्याचा दावा करत हे निर्बंध मनमानी, असंवैधानिक असल्याचा आरोप या याचिकेतून केलेला आहे.