मुंबई : कोरोनाशी लढा देणाऱ्या सर्व आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आणि पोलिसांचं आयुष्य फार मोलाचं आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबियांच्याही आरोग्याचा विचार व्हायला हवा. जेणेकरून ते स्वत:चं आयुष्य धोक्यात घालून करत असलेली सेवा आणखी निर्धास्तपणे करू शकतील, असं मत व्यक्त करत या सर्व कर्मचाऱ्यांची आरटी - पीसीआर चाचणी करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं सोमवारी जारी केले आहेत.
कोणतीही लक्षण नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचाही यामध्ये समावेश असेल, हे देखील उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल आहे. आयसीएमआरच्या मार्गदर्शिकेतील चाचाणीबाबतच्या मुद्याचा दाखला देत प्रशासन मांडत असलेल्या भूमिकेशी आम्ही सहमत नाही, असं स्पष्ट करत या निमवालीत आठवडाभरात योग्य ते बदल करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे विदर्भातील कोरोना योद्ध्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोविडशी मुकाबला करणारे मेडिकल स्टाफ आणि पोलीस कर्मचारी यांची कोरोना तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करत सिटीझन फोरम फॉर इक्वालिटी या संस्थेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
याबाबत आदेश देताना उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, इंडियन कॉन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोरोना योध्यांची आरटी पीसीआर चाचणी करणं आवश्यक नसल्याचं नागपूर महानगरपालिका आणि राज्य सरकारचं म्हणणं आम्हाला मान्य नाही. आयसीएमआरने आठवड्याभरात आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वात कोरोनायोद्ध्यांच्या तपासणीबाबत शिफारस करावी. पीपीई किट्स इतर सुरक्षेची साधने वापरूनही या कोरोना योध्याना कोविड19 होणार नाही याची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस आणि सॅनिटायझेशनचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पीसीआर चाचणी होणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.
Coronavirus | कोरोनावर मात करत पुन्हा रुग्णसेवेत रुजू झालेल्या डॉ. दिपाली पुरी यांच्याशी बातचीत