Uddhav Thackeray On Eknath Shinde : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुरु असताना शिवसेना ठाकरे गट (Shivsena Thackeray) आणि शिवसेना शिंदे (Eknath shinde) गट शिवसेना कुणाची? यावरुन एकमेकांसमोर आहे. उद्यापासून केंद्रीय निवडणूक आयोगात ठाकरे आणि शिंदे गटात (Thackeray vs Shinde) सामन्याचा नवा अंक रंगणार आहे. शिंदे गटाला आयोगाकडे धाव घेण्याचा हक्क नाही, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे. तर दोन्ही गटांना बाजू मांडण्यासाठी 8 ऑगस्टपर्यंतची वेळ मिळाली होती. सुप्रीम कोर्टानंतर आता शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट या लढाईचा दुसरा अंक उद्यापासून निवडणूक आयोगात रंगणार आहे. निवडणूक आयोगात शिवसेना उद्या पहिली मागणी स्थगितीचीच करणार असल्याची माहिती आहे. सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी सुरू असताना आयोगानं निर्णयाची घाई करू नये ही शिवसेनेची विनंती असणा आहे. शिवसेना पक्षाची घटना, गेल्या काही वर्षातल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांचा इतिहास, त्या त्या पदांची जबाबदारी याचा गोषवारा निवडणूक आयोगाकडे सादर होणार आहे.
शिंदे गटाचे जे लोक आयोगासमोर आले आहेत त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार, त्यामुळे त्यांना आयोगाकडे दावा करण्याचा हक्कच नसल्याचा शिवसेनेचा युक्तिवाद आहे. आठ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपापली बाजू मांडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने वेळ दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने आयोगाच्या कार्यवाहीला थेट स्थगिती दिलेली नाही.
सुनावणी लांबल्यानं राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारही लांबल्याची चर्चा
राज्यातला सत्ता संघर्षाचा तिढा आता सर्वोच्च न्यायालयातील बदलत्या तारखांमुळे अधिक लांबण्याची चिन्हं आहे. राज्यातील राजकारणाचं भवितव्य अवलंबून असणारी सर्वोच्च न्यायालयातील उद्याची सुनावणी आता लांबणीवर पडलीय. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट यांच्या याचिकांवर महत्त्वाची सुनावणी उद्या होणार होती. मात्र आता ही सुनावणी आता 12 ऑगस्टला होणार आहे. सध्याच्या सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीची तारीख 26 ऑगस्ट आहे. त्यात ही सुनावणी लांबत असल्याने खंडपीठ हेच राहणार का याबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. त्यातच 12 ऑगस्ट हा शुक्रवार त्यानंतर न्यायालयाच्या काही सलग सुट्ट्यांमुळे सुनावणीत आणखी काही काळ जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. तातडीच्या सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. मात्र त्यांची ही विनंती मान्य होईल का याकडं लक्ष लागलंय. मात्र, आता सुनावणी लांबल्यानं राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारही लांबल्याची चर्चा आहे.