UAPA Cases : केंद्र सरकारने 2016 ते 2020 या कालावधीत तब्बल 24 हजार 134 लोकांना  यूएपीए (UAPA - (अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायदा-UAPA ) कायद्यांतर्गत अटक केली आहे.  केंद्र सरकारने आज संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार चार वर्षाच्या या काळात UAPA अंतर्गत नोंदवल्या गेलेल्या खटल्यातील केवळ 212 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.


केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय  (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की,  2016 ते 2020 या काळात देशातील 386 आरोपींची सुटका झाली किंवा आरोप मागे घेण्यात आले. केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, 2016 ते 2022  या काळात UAPA  अंतर्गत 5,027 गुन्हे दाखल करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले त्यापैकी 212 आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे तर कायद्याखाली तुरुंगात गेलेल्या 386 जणांची सुटका करण्यात आली आहे.


काय आहे UAPA? 


UAPA चा फुल फॉर्म Unlawful Activities (Prevention) Act म्हणजे अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायदा आहे. देशातील  दहशतवादविरोधी कारवाया रोखण्यासाठी हा कायदा आणला आहे. पोलीस आणि तपास यंत्रणाना या कायद्यांतर्गत दहशतवादी ठरवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. UAPA 1967 साली आणण्यात आला आहे. या कायद्यावर संशोधन सुरू आहे. 2019 साली या वर संशोधन करण्यात आले. ज्यानंतर या कायद्यांतर्गत कोणत्याही संशयित व्यक्तीला ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत


UAPA तील ‘दहशतवादी कृत्य’ ठरवण्याची व्याख्या अतिशय संदिग्ध आणि अतिविस्तृत आहे. या व्याख्येनुसार, अशा कृत्यानं कोणाचाही मृत्यू किंवा व्यक्ती जखमी होणं, संपत्तीचं नुकसान होणं, सरकारी कर्मचाऱ्यास गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्याद्वारे धमकावणं आणि शासन यंत्रणेला अथवा व्यक्तीला एखादं कृत्य करण्यास किंवा न करण्यास भाग पाडणं आदी बाबींचा समावेश आहे. या कायद्यात असे कोणतेही कृत्य ‘जे धोका पोहोचवू शकते’ किंवा ‘लोकांमध्ये दहशत माजवू शकते’ अशांचाही अंतर्भाव आहे