यावर शाळा स्थलांतरीत करण्याचं हेही कारण असू शकतं यावर हायकोर्टानं आश्चर्य व्यक्त केलं. आम्ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे भूकंप, पूर अथवा पाऊस यालाच मानत होतो, असा उपरोधिक टोलाही हायकोर्टानं लगावला.
जागा उपलब्ध असतानाही होती, त्या ठिकाणी पुन्हा आश्रमशाळा सुरू करणार की नाही यावर हायकोर्टाने राज्य सरकारला उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
साल 2009 मध्ये पालघर जिल्ह्यातील मेढवण गावातील आश्रमशाळा नुतनीकरणाच्या नावाखाली बंद करणाऱ्या राज्य सरकारच्या विरोधात तेथील ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. आठ वर्षे झाली तरी शाळा पुन्हा का सुरू झाली नाही? याचं उत्तर देण्यासाठी हायकोर्टात आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या सचिव मनिषा वर्मा हजर होत्या.
अॅड. के एच होळंबे-पाटील यांनी ग्रामस्थांची बाजू मांडताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, त्या परिसरात सध्या एकही शाळा उपलब्ध नाही. स्थलांतरीत केलेली शाळा बरीच दूर असल्यानं विद्यर्थ्यांना बरीच पायपीट करावी लागते. अनेकांनी तर त्यामुळे शिक्षण घेणचं सोडून दिलं आहे.