पुणे : राज्यातील मराठा समाजातील (Maratha) तरुणासांठी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गाचे आरक्षण राज्य सरकारने देऊ केले होते.  मात्र ते आरक्षण (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पाच मे रोजी रद्द केल्याने विविध पदांसाठीची भरती प्रक्रिया रखडली होती. त्यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) आता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना दोन पर्याय देऊ केले आहेत. 

Continues below advertisement


मराठा समाजाचं आंदोलन स्थगित नाही, 21 जूनला समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील निर्णय घेऊ : संभाजीराजे


या उमेदवारांना एक तर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल किंवा त्यांना खुल्या प्रवर्गाचा म्हणजे ओपनचा पर्याय निवडावा लागेल.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून  घेण्यात आलेल्या बारा वेगवेगळ्या परीक्षांमधील एस ई बी सी उमेदवारांना या दोन पैकी एका पर्यायाची निवड करायची आहे.  त्यासाठी उमेदवारांना 17 जून ते 23 जून पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 


'सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलनं कशाला?' संभाजीराजेंना मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन, समन्वयासाठी समिती नेमण्याची सूचना


या कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाऊन SEBC option change वर क्लिक करुन दोन पैकी एका पर्यायाची निवड करायची आहे. वेगवेगळ्या आरक्षणाबाबत आता राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट झाल्याने वेगवेगळ्या पदांसाठीचे मागणी पत्रक सामान्य प्रशासन विभागाकडून लवकरात लवकर लोकसेवा आयोगाला दिले जाईल आणि राज्य शासनामधील पदे भरली जातील अशी एमपीएससीची परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे.