मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्यभर मूक आंदोलनाची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर आज मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र राज्यभरात होणारे आंदोलन अद्याप स्थगित केले नाही. अशी माहिती छत्रपती संभाजी राजे यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृहावर जवळपास सव्वा दोन तास मराठा समाजाचं शिष्टमंडळ आणि सरकारच्या प्रतिनिधींनीमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत छत्रपती संभाजीराजे बोलत होते.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी बैठकीत सारथी संस्थेला निधी देणे, मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या, इतर मागासवर्गाप्रमाणे सवलती देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात संचालक मंडळ नेमणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह व निर्वाह भत्ता योजनेची अमंलबजावणी, सारथी संस्थेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर काढलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे, कोपर्डीचा खटला जलदगतीने चालवणे व आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आदी मागण्या मांडल्या.
मराठा समाजाच्या 18 मागण्यांपैकी सहा प्रमुख मागण्यांबाबत चर्चा केली. या मागण्यांविषयी राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली आहे. मात्र, त्याचवेळी आंदोलन अद्याप स्थगित झालेलं नसून पुढील निर्णय 21 जून रोजी नाशिकमध्ये घेतला जाईल, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.
कोल्हापूरला काल पहिलं मूक आंदोलन आम्ही सुरू केलं. असं 36 जिल्ह्यांत मूक आंदोलन करण्याचा मानस आहे. येत्या 21 जून रोजी नाशिकमध्ये मूक आंदोलन नियोजित आहे. पण तिथे राज्यातील सर्व समन्वयक आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका संभाजीराजे यांनी घेतली.
Maratha Reservation : राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार : अशोक चव्हाण
समन्वय समितीची स्थापना
मराठा समाजाने राज्य सरकारकडे केलेल्या मागण्यांचा पाठपुरावा घेण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना करण्यास राज्य सरकारने सांगितलं आहे. त्यानुसार एका समितीची स्थापना केली जाईल. ही समिती प्रधान सचिव विकास खर्गे यांच्यासोबत दैनंदिन स्तरावर चर्चा करून पाठपुरावा करेल, अशी माहिती संभाजीराजे भोसले यांनी यावेळी दिली
पुनर्विचार याचिका दाखल होणार
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार येत्या गुरुवारी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मात्र, त्यासोबतच राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींमार्फत केंद्रीय मागास आयोगाकडे यासंदर्भातला प्रस्ताव सादर करण्याचा देखील पर्याय आहे. त्यासाठी प्रयत्न करण्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली. अशी माहिती संभाजीराजे भोसले यांनी दिली.
सारथी संस्थेला एक हजार कोटी निधीची गरज
मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी स्थापन झालेल्या सारथी संस्थेला एक हजार कोटींच्या निधीची गरज आहे. ती सरकारने द्यावी अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली. यासंदर्भात येत्या शनिवारी पुण्यात बैठक होणार असल्याची माहितीही छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिली. सारथी या संस्थेवर मराठा समाजाच्या हितासाठी काम करणाऱ्या संचालकांना घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारने तयारी दाखवली आहे असंही छत्रपती संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केलं.