नांदेड : मराठवाड्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात कोरोना संकटाच्या काळात सेवा बजावणाऱ्या डॉक्टरांना मागील दोन महिन्यापासून शासनाने वेतनच दिले नसल्याने या डॉक्टरांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. वेतन न मिळालेल्या डॉक्टरांची संख्या ही 1200 पेक्षा जास्त आहे. ज्या मराठवाड्यातून महाराष्ट्राला आरोग्यमंत्री लाभले त्याच मराठवाड्यातील कोविड योद्ध्यांना उपासमारीची सामना करावा लागणे खेदजनक आहे.
कोरोनाबाधित रुग्णांचा जीव वाचावा, ते लवकर बरे व्हावेत म्हणून डॉक्टर दिवस रात्र एक करुन काम करत आहेत. या डॉक्टरांना सरकारने कोरोना योद्धे अशी पदवी दिली. सोबतच दहा हजार रुपयांची वाढ देण्याचा निर्णयही घेतला. पण पगार वाढ मिळणे तर दूरच त्यांचे मूळ वेतन देखील मागील दोन महिन्यांपासून देण्याचे औदार्य शासनाने दाखवले नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात निवासी डॉक्टरांना 53 हजार तर इंटर्न डॉक्टरांना सुमारे 11 हजार रुपये वेतन प्रति महिना मिळतं. पण ऐन कोरोना काळात जनसेवा करुनही दोन महिन्यांपासून हे वेतन थकलेले आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध विभागांची मुख्य धुरा ही निवासी डॉक्टरांकडे असते, त्यामुळे सर्व प्रकारच्या रुग्णांवर निवासी डॉक्टरच प्रामुख्याने उपचार करतात. या निवासी आणि इंटर्न डॉक्टरांच्या पगाराचा मुद्दा महत्वाचा आहे, हे नांदेडच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांना मान्य आहे, पण शासनाकडूनच यासाठी पैसे उपलब्ध झाले नसल्याचं ते सांगत आहेत. आगामी तीन-चार दिवसात शासनाकडून यासाठी निधी मिळेल, असा विश्वास त्यांना आहे. पण मागील दोन महिन्यांपासून अधिष्ठाता निवासी डॉक्टरांना हेच उत्तर देत आहेत.
कोरोनाकाळात सरकार जनतेची खूप काळजी घेत असल्याचं व्हिडीओच्या माध्यमातून अनेक सत्ताधारी नेते सांगत आहेत. पण मराठवाड्यातील निवासी डॉक्टरांच्या पगाराची कहाणी ऐकली की खरंच शासन लक्ष देत आहे का याची शंका उपस्थित होते. महत्वाचे म्हणजे कोरोनाकाळातही मराठवाड्यावर अन्याय होतोय की काय या आरोपालाही बळ मिळत आहे. ज्या विभागाने महाराष्ट्राला आरोग्य मंत्री दिले त्याच विभागात आता कोरोना डॉक्टरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.