सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रात सध्या सत्तेवर असणाऱ्या महाविकासआघाडी सरकारवर विरोधी पक्षाच्या बाकावर असणाऱ्या भाजपनं निशाणा साधला. ज्या पार्श्वऊभूमीवर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य सरकारच्या वतीनं एका पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जिथं मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयानं केलेल्या सुनावणीसंदर्भात राज्य शासनाची बाजू मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडली. यावेळी नवाब मलिका आणि अरविंद सावंत यांचीही उपस्थिती होती.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाची अधिकृत प्रत अद्यापही प्राप्त झालेली नाही. पण, सुनावणीनंतर हाती आलेल्या माहितीच्या आधारावर अशोक चव्हाण यांनी राज्य शासनाच्या वतीनं भूमिका मांडत मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द होण्याचा निकाल निराशाजनक असल्याचं म्हटलं. महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचा सूर त्यांनी आळवला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि टिकलं पाहिजे हा मुद्दा संपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियेनंतर हा विषय राज्याच्या विधिमंडळात सादर करण्यात आला होता. फडणवीस सरकार सत्तेत असताना सर्व पक्षांनी एकमताने या विषयाचं समर्थन केलं. उच्च न्यायालयानंही आरक्षणाच्या समर्थनार्थ निकाल दिला. सर्व प्रक्रियेनिशीच आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला. फडणवीसांचं सरकार असतानाच या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं. त्यादरम्यान, राज्यातील सरकार बदललेलं असतानाही विरोधी पक्ष म्हणून असो किंवा सत्ताधारी पक्ष असो, आरक्षणाच्या समर्थनार्थच भूमिका आमचीही होती, असं चव्हाण म्हणाले.
प्रत्येकाला बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळाली, समन्वयाचा अभाव नाही
निष्णांत वकीलांची फौज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू लावत होती. अतिशय चांगल्या पद्धतीने ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मिळाली, सर्वांना बाजू मांडण्याची पूर्ण संधीही देण्यात आली. त्यामुळे इथं कुठेही समन्वयाचा अभाव नसल्याचा विरोधी पक्षाचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आपल्या सरकारनं जितक्या बैठका घेतल्या तितक्या मागच्या सरकारनंही घेतल्या नसाव्यात असा टोला त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा समाजातील कायदेतज्ज्ञांकडून त्यांच्या कायदेशीर भूमिकाही विचारात घेण्यात आल्या होत्या. इंद्रा सहानींच्या केस लॉबाबतही युक्तीवाद झाला, 102 व्या घटनादुरुस्तीवरही चर्चा झाल्याचं सांगत गायकवाड समितीचा अहवाल आणि फडणवीस सरकारच्या निर्णय़ाला न्यायालयानंच अस्वीकृत केलं हा मुद्दा चव्हाणांनी अधोरेखित केला.
घटनादुरुस्तीनंतर मागासवर्गीयता सिद्ध करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत
घटनादुरुस्तीनंतर सदर अहवाल, मागासवर्गीयता सिद्ध करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत हे सर्वोच्च न्यायालयाने निकषून सांगितलं आहे. पण, आता याबाबत फडणवीस जे सांगत आहेत ते म्हणजे जनतेची दिशाभूल आहे. नवीन कायदा आल्यावर जुना कायदा रद्द होतो. पण, मराठा आरक्षणाबाबतचा जुना कायदाच अस्तित्वात नसल्यामुळे आणि तो कायदा घटनादुरुस्तीनंतर लागू झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं तो ग्राह्य धरला नसल्याचं म्हणत फडणवीस यांचे राज्य शासनावरील आरोप अशोक चव्हाण यांनी परतवून लावले.
बहुतांश राज्यांचे आरक्षणाबाबतचे निर्णय़ घटनादुरुस्तीच्या आधीचे असून महाराष्ट्राचा निर्णय़ मात्र घटनादुरुस्तीनंतरचा आहे याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित हा विषय असल्यामुळे आता ही बाब सिद्ध होणं गरजेचं आहे की राज्याचे अधिकार नेमके कुठे आणि कसे अबाधित आहेत. त्यामुळे अद्यापही मराठा आरक्षणाचा लढा संपलेला नाही, राज्यापुढे जे पर्याय उपलब्ध आहेत त्या पर्यायांचा विचार केला जाईल असं म्हणत अशोक चव्हाण यांनी महाविकासआघाडी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
आरक्षणासंदर्भातील हा पर्याय कोणता?
आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनापुढे असणाऱ्या पर्यायांपैकी एका पर्यायाची माहिती देत चव्हाण म्हणाले, 'सध्या अधिकार हे केंद्राकडे असून तिथूनच राष्ट्रपतींकडे शिफारस होऊ शकते. आम्ही केंद्राकडे राज्याचा प्रस्ताव पाठवू. जिथं अहवालातील उणिवा दूर केल्या जातील आणि मराठा समजाचा अपवादात्मक परिस्थितीत कशा पद्धतीनं आरक्षणात सहभागी केलं जावं हे आम्ही सिद्ध करु. तो अहवाल केंद्राच्या बॅकवर्ड कमिशननं पाहावा आणि त्याबाबतचा निर्णय़ पुढे राष्ट्रपतींनी घ्यावा'. न्यायालयीन लढाईत कुठेही कमी पडलेलो नाही, असा विश्वास अशोक चव्हाण यांनी दिला.
हा आरक्षणाचा मुद्दा आहे त्याचं राजकारण करु नका, तुम्ही केलेल्याच कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. त्यामुळं ढकलाढकलीचं काम करु नका असा खणखणीत टोला अशोक चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला.