Vishalgad Violence मुंबई: किल्ले विशाळगड (Vishalgad Violence) येथील हिंसाचाराच्या अनुषंगाने समाजवादी पक्षाचे (Samajwadi Party) आमदार रईस शेख (MLA Rais Shaikh) यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला पत्र लिहून महाराष्ट्र सरकारकडून घटनेचा सद्यस्थिती अहवाल मागविणायची आणि हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून बाधितांना उचित नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे.


आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात शेख यांनी म्हटले आहे की, कोल्हापुरातील (Kolhapur News) विशाळगड येथे अतिक्रमणविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली हिंसाचार आणि अत्याचारांना चिथावणी देण्याच्या उद्देशाने कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या संघटनांनी कट रचला होता. यात अल्पसंख्याकांना गंभीर दुखापत आणि इजा झाली आहे. अतिक्रमण संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना हा हिंसाचार घडला आहे, असेही ते यावेळी पत्रातून म्हणाले आहेत.


कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या संघटनांचे षड्यंत्र - रईस शेख 


विशाळगड हिंसाचाराचे वर्णन करताना शेख यांनी नमूद केले की, सातारा, सांगली आणि पुणे जिल्ह्यातील कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या सदस्यांनी बेकायदेशीरपणे 'चलो विशाळगड' अशी मोहीम सुरू केली. 14 जुलै 2024 रोजी या कार्यकर्त्यांनी विशाळगडावर जाऊन किल्ल्याजवळील मुस्लिमवाडीला जिल्हा पोलीस प्रशासनासमोर लक्ष केले. येथील दर्गा आणि मशीद पाडण्यात आली. तसेच मुस्लिम समुदायातील घरे, दुकाने आणि वाहनांसह मालमत्ता जाळपोळ आणि तोडफोड करण्यात आली, असे शेख म्हणाले. शेख पुढे म्हणाले की, विशाळगड हिंसाचारात सहभागी असलेल्या 500 दंगलखोरांवर कोल्हापुरातील शाहूवाडी पोलीस ठाण्यात चार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 21 दंगलखोरांना पकडण्यात आले आहे. मात्र मुख्य सूत्रधार आजही मोकाटच आहेत. हा हिंसाचार जिल्हा पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांच्या देखरेखीखाली घडली आणि त्यांनी निष्क्रीय भूमिका घेतली, असे शेख पुढे म्हणाले.


हिंसाचार करणार्‍यांविरूद्ध कठोर कारवाई करा- रईस शेख 


शेख म्हणाले की अल्पसंख्याक समुदायाचा पोलीस प्रशासनावर आणि सरकार या दोन्हींवरील विश्वास उडाला आहे. या घटनेबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवावा आणि पीडितांना पुरेशी नुकसान भरपाई देताना हिंसाचार करणार्‍यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शेख यांनी केली. या आठवड्यात शेख यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना पत्र लिहून विशाळगड हिंसाचाराची सीआयडी चौकशी, हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांना तडीपार करण्याची आणि बाधितांना 15 दिवसांत नुकसान भरपाई देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.


इतर महत्वाच्या बातम्य