Swabhimani Shetkari Saghtana : केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क (Duty On Onion Exports) लागू केले आहे. हे निर्यात शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू असणार आहे. याच मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. कांदा निर्यातीवर लागू केलेलं 40 टक्के शुल्क मागे घ्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरु असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिला आहे. तर किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी देखील सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
शेतमालाचे दर कमी करण्याचे षडयंत्र का करता?
केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केलं आहे. यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. 2024 ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारनं कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारला जर शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचाच असेल तर पेट्रोल डिझेलचे जर कमी करा, शेतमालाचे दर कमी करण्याचे षडयंत्र का करता? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केला. एका बाजूला म्हणायचे जय जवान असे म्हणायचे, शेतकरी राजा आहे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच बळीराजाचा बळी घ्यायचे काम सरकार करत असल्याचे जगताप म्हणाले. त्यामुळं केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरु असे जगताप म्हणाले. सध्या कांद्याला दोन रुपये अधिकचा भाव मिळत आहे. परंतू सरकारनं त्यावर 40 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे योग्य नाही. शेतकऱ्यांना पैसे मिळत आहेत, परंतु सरकाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याचे डॉ. अजित नवले म्हणाले.
मेशीत शेतकऱ्यांनी केला सरकारच्या निर्णयाचा निषेध
नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील मेशी येथे केंद्र शासनानं कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केल्याबद्दल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं निषेध करण्यात आला. यावेळी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी शासकीय आदेशाची होळी देखील केली.
महत्त्वाच्या बातम्या: