Maharashtra Politics Shiv Sena:  16 आमदार अपात्रतेवर निर्णय घेण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याच्या मुद्यावर शिवसेना ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाने या याचिकेद्वारे विधानसभा अध्यक्षांना तातडीनं निर्णय घेण्यास सांगा, अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्ट आज काय निर्देश देणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 


ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव


ठाकरे गटाने ( Shiv Sena Thackeay Faction) या महिन्याच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्य व्हिप म्हणून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे आणि इतर 15 बंडखोर आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. नंतर सुनील प्रभू यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने या महिन्यात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 


सुप्रीम कोर्टाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने सत्ता संघर्षाच्या निकालात घटनापीठाने अपात्रतेच्या संदर्भात कारवाईचे करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. ही कारवाई वाजवी वेळेत घ्यावे असे निर्देश दिले होते. निर्णय घेताना पक्षप्रमुख कोण होते, मुख्य प्रतोद कोण होते, आदी सारख्या मुद्यांवरही कोर्टाने स्पष्टता निकालात दिली होती. 


विधानसभा अध्यक्षांकडून शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना नोटीसा 


शिवसेनेच्या 40 आमदार आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना अपात्रतेसंदर्भात म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. नोटीस बजावलेल्या आमदारांना सात दिवसांत उत्तरे द्यायची आहेत. 


अपात्रतेविरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी आमदारांना सर्व पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. निवडणूक आयोगाकडून विधीमंडळाला शिवसेनेच्या घटनेची प्रत प्राप्त झाली आहे. शिवसेनेच्या घटनेचा अभ्यास करुन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.


शिंदे गटाकडून वेळ मागण्यात येणार? 


आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाबद्दल विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आणि ठाकरे गटाच्या सर्व आमदारांना नोटीस पाठवली. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका सात दिवसांत कळवण्याचे निर्देश या पत्रात विधानसभा अध्यक्षांकडून दोन्ही गटांना देण्यात आले आहेत.


शिवसेनेच्या (शिंदे गट) सर्व आमदारांची  महत्त्वाची बैठक 10 जुलै रोजी पार पडली. या बैठकीत शिवसेनेकडून या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी वाढीव वेळ मागितला जाण्याची चर्चा झाल्याचे वृत्त होते.