BJP MLA Suspension : महाराष्ट्र भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्याने, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या बारा आमदारांचं 5 जुलै 2021 रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केलं.
सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारलं
दरम्यान, बारा आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं होतं. तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं 1 वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे", असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.
भाजपचे निलंबित आमदार गिरीश महाजन यांनी म्हटले की, सरकारनं हे षडयंत्र रचलं होतं. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. आमच्यावर मोठा अन्याय केला होता. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. सरकारच्या हुकुमशाहीच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे, असं महाजन म्हणाले. राजकीय सोईसाठी आमदारांचं निलंबन केलं गेलं. हे आता यापुढं चालणार नाही, असंही त्यांनी म्हटले.
भाजपच्या 12 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करताना तालिका अध्यक्ष असलेले भास्कर जाधव यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विधानमंडळाला संविधानानं दिलेले अधिकार आहेत. लोकशाहीत परस्पर आदर करण्याची प्रथा आहे. भाजपनं देखील आम्हाला निलंबित केलं होतं. मी भाजप आणि कोर्टाला प्रश्न विचारतो की, राज्यपालांनी 12 विधानपरिषदेच्या आमदारांची यादी प्रलंबित ठेवली आहे. राज्यपालांनी 12 आमदारांना बाहेर ठेवलं आहे यावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार आहे, असंही जाधव म्हणाले.
काय घडलं होतं विधानसभेत?
मागील वर्षी जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाबाबत ठराव मांडण्यात आला होता. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याबाबत हा ठराव होता. या ठरावाला भाजप आमदारांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी भाजपच्या काही आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विधान सभा अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्यांशी गैरवर्तन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आलं होतं.
निलंबित केलेले आमदार
आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)
अभिमन्यू पवार (औसा)
गिरीश महाजन (जामनेर)
पराग अळवणी (विलेपार्ले)
अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)
संजय कुटे (जामोद, जळगाव)
योगेश सागर (चारकोप)
हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)
जयकुमार रावल (सिंधखेड)
राम सातपुते (माळशिरस)
नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)
बंटी भांगडिया (चिमूर)