Shiv Sena MLA Disqualification Case: आमदार अपात्र प्रकरणावरुन (MLA Disqualification Case) सध्या राजाच्या राजकारणात (Maharashtra Politics) गोंधळ सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता याच प्रकरणासंदर्भातील अपात्रतेची सुनावणी लांबणीवर गेल्याची माहिती मिळत आहे. शिवसेनेच्या (Shiv Sena) 16 आमदार अपात्रतेची सुनावणी आता 9 ऑक्टोबर रोजी पार पडणार आहे. यापूर्वी ही सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार होती.
शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीवेळी 6 ऑक्टोबरची तारीख देण्यात आली होती. परंतु, आता ही सुनावणी लांबणीवर गेल्यामुळे पुढील सुनावणी 9 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. सलग दुसऱ्यांदा आमदार अपात्रतेची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. आधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी आधी 3 ऑक्टोबर, मग 6 ऑक्टोबर आणि त्यानंतर आता 9 ऑक्टोबरची तारीख देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणीसाठी निश्चित वेळापत्रक
सेना आमदार अपात्रतेच्या मागील सुनावणीवेली सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना या सुनावणीबाबत एक निश्चित वेळापत्रक तयार करण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार, विधानसभा अध्यक्षांनी याप्रकरणावरील सुनावणीसाठी एक निश्चित वेळापत्रक तयारही केलं होतं. या वेळापत्रकानुसार आमदार अपात्रतेची सुनावणी 10 ऑक्टोबरला होणार आहे. त्याआधीच एक दिवस सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणाची सुनावणी पार पडणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, सुनावणी लांबणीवर गेल्यानंतर जी 9 ऑक्टोबरची तारीख देण्यात आली आहे, ती संगणक प्रणालीद्वारे देण्यात आलेली तारीख आहे. त्यामुळे त्यादिवशीही सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज होईलच असं नाही. त्यामुळे नव्या तारखेला तरी ही सुनावणी होणार का? की आणखी लांबणीवर जाणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीसाठी जे वेळापत्रक निश्चित केलं आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालय मान्यता देतंय का? आणि अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्षांनी जो कालावधी ठरवला आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालय मान्य करतंय का? हे पाहणंही यावेळी महत्त्वाचं ठरणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी निश्चित केलेलं वेळापत्रक
- 13 तारखेला सर्व याचिका एकत्र करायच्या की नाही यावर सुनावणी
- 13 ते 20 ऑक्टोबर दरम्यान दोन्हीही गटांनी एकमेकांना दिलेली कागदपत्रांची विधिमंडळ तपासणी करणार
- 20 ऑक्टोबर रोजी सर्व याचिका एकत्रित करायच्या की नाही यावर निकाल दिला देणार
- 20 ऑक्टोबरला काही अधिकची कागदपत्रे एखाद्या गटाला सादर करायची असतील तर त्यासाठी संधी दिली जाणार
- 27 ऑक्टोबरला दोन्हीही गट आपापलं म्हणणं ( स्टेटमेंट) मांडणार
- 6 नोव्हेंबरपर्यंत दोन्ही गट आपली बाजू मुद्देसूद मांडतील. त्यानंतर दावे आणि प्रतिदावे करतील
- 10 नोव्हेंबरला दोन्ही गटांनी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सुनावणी पार पडणार
- 20 नोव्हेंबरला दोन्ही गटांच्या साक्षीदारांची यादी सादर केली जाणार
- 23 नोव्हेंबरला साक्षीदारांची उलट साक्ष घेतली जाणार
- सर्व पुरावे तपासल्यानंतर पुढील दोन आठवड्यात अंतिम सुनावणी पार पडणार
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :