शांतता क्षेत्रातही दणदणाट, हायकोर्टाच्या निर्बंधाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
एबीपी माझा वेब टीम | 04 Sep 2017 05:24 PM (IST)
गणपती विसर्जनाच्या निमित्ताने लाऊडस्पीकर वाजवून गोंगाट करण्याची तयारी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
नवी दिल्ली : अनंत चतुर्दशीनिमित्त निघणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकांचे लाऊडस्पीकर आता सायलेन्स झोनमध्येही वाजणार आहेत. ध्वनी प्रदूषणाला चाप लावण्यासाठी मुंबई हायकोर्टानं निर्धारित केलेल्या निर्बंधाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे गणपती विसर्जनादरम्यान सध्याच्या काही शांतता क्षेत्रातही लाऊडस्पीकर वाजवण्याची मुभा मिळाली आहे. गणपती विसर्जनाच्या निमित्ताने लाऊडस्पीकर वाजवून गोंगाट करण्याची तयारी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. शांतता क्षेत्रांमध्येही लाऊडस्पीकर वाजवण्याची मुभा मिळाली आहे. ध्वनी प्रदूषणाबाबत केंद्राच्या नव्या नियमांना हायकोर्टाने चाप लावला होता. मात्र हायकोर्टाच्या आदेशामुळे मुंबईतील जवळपास 75 टक्के भाग सायलेन्स झोन घोषित झाला असून, त्यामुळे गणपती विसर्जन आणि नवरात्रासारख्या उत्सवांच्या आयोजनात अडचणी येत असल्याचा दावा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केला होता. काय होते हायकोर्टाचे आदेश? एखादा भाग शांतता क्षेत्र आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आमचाच असल्याचं सांगणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयानं झटका दिला होता. साल २०१६ च्या हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार मुंबईतील १५३७ शांतता क्षेत्र कायम ठेवण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या पूर्ण खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. शांतता क्षेत्राचे नियम धाब्यावर बसवून लाऊडस्पीकरचा वापर करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. शांततेत राहणं हा लोकांचा मुलभूत अधिकार आहे. कोणतीही अधिसूचना जारी न करता नियमांत बदल करणं हा जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला असल्याचं हायकोर्टाने या निर्णयात स्पष्ट केलं होतं. रुग्णालयं, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळं, न्यायालयं यांच्या आसपासचा 100 मीटरचा परिसर हा सध्या घोषित केला आहे तसाच राहणार आहे. मात्र या व्यतिरिक्त कोणताही भाग राज्य सरकारनं घोषित केल्याशिवाय शांतता क्षेत्र घोषित करता येणार नाही