उस्मानाबाद : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टींच्या आंदोलनानंतर ऊसाच्या एफआरपीवर 200 रुपये वाढवून देण्याचा तोडगा निघाला होता. पण व्यापाऱ्यांनी साखरेचे दर 600 रुपयांनी पाडल्याने वाढीव 200 रुपये देणं शक्य नसल्याचं साखर कारखानदारांनी राजू शेट्टींना कळवलं आहे.

साखर उद्योगावर पुन्हा एकदा व्यापारी भारी ठरले आहेत. व्यापाऱ्यांनी तीनच महिन्यात साखरेचे दर 3500 रुपयांवरून 2900 रुपयांवर आणले आहेत. दुसरीकडे साखर कारखान्यांना 4 हजार कोटींचा तोटा झाल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात लक्ष घालावं, अशी साखर कारखानदारांची मागणी आहे. विरोधक भाजप सरकारवर शेतकरी विरोधी अशी टीका करत आहेत.

एक टन ऊसाच्या गाळपासाठी 3200 रुपये खर्च येतो. त्यातून (मराठवाड्याची) एफआरपी 2 हजार रुपये, तोडणी खर्च 700 रुपये प्रोसेसिंगचा खर्च 500 रुपये असं गणित तयार होतं.

मोलासिस, वीज असे उपपदार्थ धरुनही साखरेला क्विंटलमागे 3200 च्या पुढे पैसे मिळत नाहीत. अधिक गाळप म्हणजे अधिक नुकसान असं त्रांगडं बनलं आहे. या वर्षी 80 लाख मेट्रीक टन साखरेचं उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.

नरेंद्र मोदींना साखर उद्योगातल्या घडामोडींची माहिती साखर कारखानदार नितीन गडकरी करून देऊ शकतात. गडकरींचं ऐकून मोदींनी साखरेचं आयात शुल्क 100 टक्क्यांवर नेलं पाहिजे आणि निर्यात शुल्क माफी करावं, अशी मागणी विरोधक करत आहेत.

राजू शेट्टींच्या आंदोलनानंतर ऊसाच्या एफआरपीवर 200 रुपये वाढवून देण्याचा तोडगा निघाला होता. व्यापाऱ्यांनी साखरेचे दर पाडल्याने वाढीव 200 रुपये देणं शक्य नसल्याचं साखर कारखानदारांनी राजू शेट्टींना कळवलं. त्यामुळे राजू शेट्टींचंही या वेळचं ऊस दर आंदोलन फेल जाण्याची शक्यता आहे.