मुंबई : एआयडीसीतील अधिसूचित जमिनीपैकी 60 टक्के भूखंड वगळल्याचा आरोप करत विरोधकांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यानंतर त्यांनी राज्यानाम्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र राजीनामा देण्याची काहीही गरज नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.


नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील गोंदेदुमाला येथील एमआयडीसीने संपादित केलेली 400 एकर जमीन सुभाष देसाई यांनी मूळ मालकाला परत केली. त्यामुळे उद्योगमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी सभागृहात केली होती. त्यानंतर सुभाष देसाईंनी चौकशी होईपर्यंत राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली.



राजीनामा देण्याचा निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कळवला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यास सांगितलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा झाली. मात्र राजीनामा देण्याची काहीही गरज नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं, अशी माहिती सुभाष देसाईंनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली.

विरोधकांचा दावा काय?

मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत 2016 साली मॅग्नेटीक महाराष्ट्रचे करार करण्यात आले. मात्र, उद्योगधंद्यांना हवी असलेली जमीन मिळत नव्हती, त्यामुळे एमआयडीसीतील अधिसूचित जमिनीपैकी 60 टक्के जमीन वगळण्याचा निर्णय उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी घेतला, असा दावा विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील गोंदेदुमाला येथील एमआयडीसीने संपादित केलेली 400 एकर जमीन सुभाष देसाई यांनी मूळ मालकाला परत केली. त्यामुळे उद्योगमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या :

सुभाष देसाईंनी 400 एकर जमीन बिल्डरच्या खिशात घातली : धनंजय मुंडे


आता सुभाष देसाईंच्या राजीनाम्याची मागणी


सुभाष देसाई यांचं स्पष्टीकरण :