राज्यात तीन ते पाच ऑक्टोबर 2011 दरम्यान सर्व शाळांमध्ये विशेष पट पडताळणी मोहिम राबवली होती. मात्र त्यामध्ये राज्यातील 1404 शाळांनी बोगस पटसंख्या दाखवल्याचं उघड झालं होतं.
परळीतील शिक्षक ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी बोगस पटपडताळणी विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी हायकोर्टाने अशा शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार शिक्षण संचालकांनी कारवाईचे परिपत्रक काढले आहे. यामुळे बोगसगिरी करणारे अनेक संस्थाचालक, मुख्याध्यापक कारवाईच्या कचाट्यात सापडणार आहेत.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीमध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पुढाकाराने विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये शाळांनी दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस संख्या दाखविल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली होती.
या बोगस संख्येच्या आधारे वाढीव तुकडया मंजूर करून अतिरिक्त शिक्षकांची पदे भरण्यात आली होती. त्याचबरोबर शासनाच्या विविध योजनांवरील शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठयपुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, टर्म फी, शिष्यवृत्ती इत्यादी लाभ मिळविणे आदी गैरप्रकार केल्याचे निष्पन्न झाले होते.
संबंधित बातमी
1404 शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा: हायकोर्ट