मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत गट क पदभरतीसाठी नुकत्याच झालेल्या परीक्षेवेळी परीक्षा केंद्रांवर गोंधळ निर्माण झाल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे , यासंदर्भात वस्तुस्थिती तपासून आवश्यकता भासल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल आणि वेळ पडल्यास या परीक्षा पुन्हा घेण्यात येतील अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
भाजपाचे विनायक मेटे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला ते उत्तर देत होते .या परीक्षेच्या वेळी गोंधळ झाला नाही असं एकही केंद्र नाही,पेपर फुटले गेले आहेत. ज्या संस्थेकडे हे काम दिलं होतं त्या संस्थेमुळे हा गोंधळ झाला असं सांगत ही परीक्षा रद्द करून पून्हा घ्यावी अशी मागणी मेटे यांनी केली.
याच धर्तीवर आरोग्य विभागाच्या क आणि ड वर्गाच्या भरती परीक्षेत गैरव्यवहार झाले असल्यास परिक्षा तत्काळ रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. सदर भरतीप्रकरणी कंपनी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, ही महत्त्वाची बाबही त्यांनी नमूद केली.
दरम्यान, आरोग्य विभागाच्या परिक्षेतील गैरव्यवहार उघड झाला असल्यामुळं परीक्षा रद्द होणार आहेत, असे आमदार निरंजन डावखरे यांनी सांगितले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाची लेखी परीक्षा २८ फेब्रुवारी रोजी झाली होती. या परीक्षेवेळी एकाच बाकावर दोन विद्यार्थी, प्रश्नपत्रिका फुटणे, काळ्या यादीतील कंपनीकडे भरतीची सूत्रे, गोंधळ आणि नियोजनाचा अभाव होता. काही ठिकाणी अर्धा तास उशिरानं परिक्षा सुरू झाली होती. नागपूरच्या विद्यार्थ्याला पुण्यात, तर पुण्यातील विद्यार्थ्याला नागपूरमध्ये केंद्र देण्यात आले होते. परीक्षा प्रक्रियेतील या साऱ्या घोळाकडे भाजपाचे कोकण पदवीधर मतदारसंघातील आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्ष वेधले.
डावखरेंनी या मुद्द्यावर लक्ष वेधताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आश्वासन दिले.
एमपीएससीमार्फत भरती परिक्षा घेण्याचे ठरविल्यानंतरही महाविकास आघाडी सरकारने घाईघाईने काळ्या यादीतील तीन कंपन्यांना परीक्षेची जबाबदारी दिली. या तीन कंपन्यांनी भरती प्रक्रियेमध्ये अनागोंदी कारभार केल्याचे निदर्शनास आले.
राज्यातील युवक रात्रंदिवस अभ्यास करून परीक्षेची तयारी करीत असतो. अशा परिस्थितीमध्ये भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने या कंपन्यांनी आरोग्य विभागाची परीक्षा घेण्याचा डाव रचला होता. या विषयावर विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आमदार विनायक मेटे यांच्याबरोबरच आमदार डावखरे यांनीही आवाज उठविला. अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परीक्षेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचं आढळल्यास तात्काळ परीक्षा रद्द करण्यात येईल आणि कंपनी दोषी असल्यास त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासक वक्तव्य केले.