राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांमधून बाजार समित्यांवर निवडण्यात आलेले सर्व संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार आता राष्ट्रीय बाजार समित्यांचे सभापती राज्यातील पणन मंत्री असतील.
दरम्यान या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला होणार आहे. राज्यातील बहुतेक बाजार समित्या या दोन्ही पक्षांच्या ताब्यात आहे.
राज्यपालांच्या सहीने 25 ऑक्टोबरला अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे. या बाजार समित्यांमध्ये यापुढे निवडणुका होणार नाहीत, तर त्याऐवजी सरकार 23 जणांचं प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करेल.
राज्यातील एकूण आवकीपैकी 30 टक्के आवक परराज्यातून किंवा बाजार समित्यांमध्ये तीन परराज्यातून शेतमाल येतो त्या राष्ट्रीय बाजार आता राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित झाल्या आहेत.