मुंबई: शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी रविकांत तुपकरांची (Ravikant Tupkar) उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारसोबत आज (11 सप्टेंबर) झालेली बैठक सकारात्मक झाली आहे. या बैठकीत बहुतांश मागण्या राज्य सरकारने मंजूर केल्या आहेत. हे आमच्या आंदोलनाचे यश आहे. परंतु आम्ही पूर्णपणे समाधानी नाही, रिझल्ट मिळेपर्यंत लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचे पवित्रा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी घेतलाय. आज माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे. 


केंद्रीय मंत्री अमित शहांकडे राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ जाणार


सोयाबीन - कापूस दरवाढ, पिकविमा, अतिवृष्टीची १०० % नुकसान भरपाई, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, जंगली जनावरांपासून सरंक्षणासाठी शेतीला मजबूत कंपाऊंड यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर यांनी सिंदखेडराजा येथे अन्नत्याग आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारच्या वतीने घेत ११ सप्टेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन केले होते. मंत्रालयात आज उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ बैठकीत सहभागी झाले होते.  तर राज्य सरकारच्या वतीने दिलीप वळसे पाटील, अब्दुल सत्तार, अनिल पाटील, यांच्यासह नियोजन, वित्त,कृषी, सहकार, मदत व पुनर्वसन, रोजगार हमी, उद्योग आणि ऊर्जा विभागाचे सचिव आणि डॉ.राजेंद्रजी शिंगणे या बैठकीला उपस्थिती होते.


तब्बल दोन तास ही बैठक चालली. या बैठकीत रविकांत तुपकरांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि समस्या सविस्तरपणे मांडल्या. या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना रविकांत तुपकर यांनी सांगितले की, सोयाबीन- कापसाची दरवाढ किती आवश्यक आहे. हे आम्ही बैठकीत राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. सोयाबीन - कापसाच्या दरवाढीबाबत देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे राज्यसरकारचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाईल. केंद्र सरकारशी चर्चा सोयाबीन-कापूस दरवाढीसाठी सकारात्मक निर्णय घेवू, असा शब्द सरकारच्या वतिने अजित पवार यांनी दिलाय.


रविकांत तुपकरांच्या बहूतांश मागण्या मान्य 


सोयाबीन - कापसाच्या दरवाढीसाठी राज्यसरकार केंद्र सरकारशी बोलायला तयार झाले, हे आमच्या आंदोलनाचे यश असल्याचे तुपकरांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना आणि महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे सरकारकडे बाकी आहेत. या दोन्ही योजनांचे पैसे आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करतो, असा शब्द राज्य सरकारच्या वतीने अजित पवार यांनी दिला असल्याचे तुपकर म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीबाबत मात्र सरकार सकारात्मक नाही, असेही तुपकर म्हणाले. 


शेडनेटच्या संदर्भात नुकसान भरपाई बाबत आता लवकरच स्वतंत्र धोरण आणणार असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना पिकविम्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ आणि विलंब करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचेही आश्वासन या बैठकीत उपमुख्यमंत्री  पवार यांनी दिले. १५ सप्टेंबरपर्यंत राज्यातले खरीपाचे आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत सगळ्या कंपन्या रब्बीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करतील तसेच अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई  आचारसंहिता लागण्यापूर्वी देण्याचा शब्द या बैठकीत देण्यात आला.


सिंदखेडराजा ते शेगाव हा भक्तीमार्ग रद्द करण्याची अधिसूचना लवकरच 


अमरावती- नागपूर पट्ट्यात संत्रा- मोसंबीची मोठी गळती झाली आहे, त्याचे तातडीने पंचनामे करुन नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले. केंद्र सरकारकडे घरकुलाचे अनुदान, तुषार  सिंचन, कृषी  अवजारांचे अनुदान तसेच इतर विविध योजनांचे अनुदान थकलेले आहे त्याबाबतीत देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीत चर्चा करु, असा शब्दही राज्य सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविकांत तुपकरांना दिला. सिंदखेडराजा ते शेगाव हा भक्तीमार्ग रद्द करण्याची अधिसूचना लवकरच काढण्याचा शब्द उपमुख्यमंत्र्यांनी यांनी दिला असून जंगली जनावरांच्या त्रासापासून मुक्तता होण्यासाठी शेतीला मजबूत कंपाऊंडची योजना कॅबीनेटमध्ये आणू, तसेच शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र मजुर महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ, यानंतर पेरणीपूर्ण पिककर्ज उपलब्ध करून न देणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाई करू असाही शब्द यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिला आहे. ही बैठक शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक ठरली असून हे आमच्या आंदोलनाचे बहूतांशी यश आहे, असेही यावेळी रविकांत तुपकर यावेळी सांगितले.


हे ही वाचा