मुंबई : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा हिताचा विचार करत एक पाऊल मागे जात दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचे निकष शिथील केले आहेत. आता पेरणीच्या सरासरी तुलनेत 15 टक्के घट झाली तरी तातडीने दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणे सोपं होणार आहे.
याआधी ऑगस्टपर्यंत सरासरी पेरणीत 33.33 टक्के घट झाल्यास दुष्काळ जाहीर करण्याची अट होती. तर 50 टक्क्यापेक्षा कमी पेरणी झाली असेल तर गंभीर दुष्काळ जाहीर करण्याची अट होती. सरकारने या अटी शिथील करत आता पेरणीत सरासरीच्या तुलनेत 15 टक्के घट झाली तरी दुष्काळ आणि 25 टक्क्यांहून अधिक घट झाली तर गंभीर दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतची नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारनं 2016मध्ये संहिता जारी केली होती. केंद्र सरकारच्या या संहितेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विविध राज्यांनीही केंद्र सरकारच्या दुष्काळाबाबतच्या निकषांवर आक्षेप घेतला होता. यामुळे सरकारबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. या नाराजीचा गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला होता.