राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर पक्षाला निधी मिळण्याचे स्रोतही कमी झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व आमदारांचा एका महिन्याचा पगार पक्षाला दान देण्यासाठी आमदारांना विचारणा करण्याचा एक पर्याय आहे. यातून 60 ते 70 लाख रुपये जमा होतील. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यावर अंतिम निर्णय घेणार आहेत. पक्षाचा निधी उभारण्याचे स्रोत वाढवण्याला सध्या प्राधान्य असेल, असं काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने 'टाइम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना सांगितलं.
भाजप सध्या केंद्रात आणि राज्यातही सत्तेत आहेत. त्यामुळे देणगीदार काँग्रेसऐवजी भाजपलाच पसंती देतात. परिणामी काँग्रेसची राज्यातील आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे, असंही काँग्रेसच्या नेत्याने सांगितलं.