ST Workers Strike Live Updates : संपकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा एसटी कामगारांचा निर्धार
Maharashtra ST Employee Protest : एसटी महामंडळाचे (MSRTC) शासनामध्ये विलनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्यात संप पुकारला आहे. यामुळं प्रवाशांचा खोळंबा झाला आहे
एसटी महामंडळाने संपकरी आंदोलकांवर कारवाईचा बडगा उगारला असला तरी एसटीतील कामगार संघटनांनी संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. एसटी महामंडळाने कारवाई केली तरी आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे कामगार संघटनांनी म्हटले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजूरा आगार- चंद्रपूर आगार आणि विभागीय कार्यशाळा या 3 घटकातील 14 कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई केली आहे. दिवाळीआधी राज्यात झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर चंद्रपूरातूनच अनिश्चित कालीन संपाची सुरुवात झाली होती.
या सर्व 18 कर्मचाऱ्यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी गणेशपेठ बस स्थानकावर काही राजकीय कार्यकर्त्यांसोबत आंदोलन केले होते. बसेस ची हवा सोडून बस स्थानकावर गोंधळ निर्माण केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी त्या राजकीय कार्यकर्त्यांसह 18 एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात गणेशपेठ पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंदविला होता. याच कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
एसटी कामगारांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात एसटी महामंडळ हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. एसटी संपाप्रकरणी पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.
नांदेड : आज नांदेड येथे एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी खासगी प्रवासी वाहतुकीला विरोध करत भिकमागुन गांधीगरी करत आंदोलन केलंय. सरकारनं काल घेतलेला निर्णय अमान्य करत खासगी वाहनातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना भीक मागत हे आंदोलन सुरू केलेय. परिवहन मंत्र्यांनी खासगी प्रवासी वाहतुकीला दिलीय आणि एसटी कर्मचऱ्याच्या मागण्या मान्य न झाल्याने आमच्यावर भीक मागण्याची वेळ आलीय असे म्हणत, व सरकारच्या खासगी वाहतूक परवानगीला परवानगीला विरोध दर्शवत हे अनोखे आंदोलन एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी खासगी प्रवासी वाहनतळावर सुरु केलंय. या आंदोलनातून जमा झालेला निधी मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येणार आहे.
रायगड : सोमवारपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेला संप आज देखील पुन्हा सुरु ठेवण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील आठ आगारातील एसटी कर्मचारी या संपामध्ये सामील झाले आहेत. यावेळी, शासनाने काढलेला जीआर अमान्य असून लढा सुरु राहणार असून त्रीसदस्य समिती नेमण्यात आली आहे . यामध्ये, पुढील १२ आठवड्यांनी निर्णय देण्यात येणार असून जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप सुरू राहणार असल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
बुलढाणा : ऐन दिवाळीच्या सणात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत असताना बुलढाणा जिल्ह्यातील मध्यप्रदेश सीमेजवळील तालुक्यात मात्र मध्यप्रदेश परिवहन निगम लिमिटेडच्या प्रवासी बसेसचा मोठा आधार होत आहे. मध्यप्रदेश सीमेवरील मलकापूर, शेगाव, खामगाव, नांदुरा, जळगाव जामोद या तालुक्यातील मध्यप्रदेशातील बसेस सुरु असल्याने प्रवाशाना मात्र या बस सेवेचा लाभ मिळत असल्याने प्रवासी याचा मोठा लाभ घेताना दिसत आहे.
नंदूरबार : जिल्ह्यातील चाही बस आगारात दुसऱ्या दिवशीही कर्मचाऱ्यांचा संप कायम असून ग्रामीण भागाची लाईफलाईन म्हणून प्रसिद्ध असलेली लाल परीचे आजही रस्त्यावर न आल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत या ठिकाणाहून खाजगी प्रवासी वाहतूक होत असते त्या ठिकाणी मोठी गर्दी पाहण्यास मिळत आहे. खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांनी आपले दर दुप्पट केले आहेत.सकाळ पासून प्रवासी प्रवसासाठी बस सुरू होतील या अपेक्षेने सकाळी बस स्थानकात दाखल झाले होते दुसऱ्या दिवशी ही संप कायम आसल्याने दिवाळी सणासाठी गावी आलेल्या परत जाणाऱ्या प्रवाश्यांना या संपामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे खाजगी वाहन धारकांना जादा चे भाडे देऊन ही क्षमतेपेक्षा अधिकचे प्रवासी बसवले जात असल्याने जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे.
एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. संघर्ष कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एस.टी. कर्मचारी संघटना यांनी एसटी कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या संघटनांनी दिलेल्या नोटिशीविरोधात एसटी प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने संप करण्यास प्रतिबंध केला होता. हायकोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत मुख्य सचिवांशिवाय अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे.
कर्मचारी संपावर ठाम असल्यानं आज दुसऱ्या दिवशीही एसटी रस्त्यावर येण्याची शक्यता धुसर आहे. काल 90 टक्के कामगार कामावर हजर नव्हते. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घ्यावं या प्रमुख मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी हे काम बंद आंदोलन सुरु केलंय. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारनं त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन केलीय. न्यायालयात याबाबत सरकारनं माहिती दिल्यानंतरही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम राहिल्यानं आजही राज्यभरात एसटी बंद राहण्याची चिन्हं आहे. त्यामुळे प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होणार आहे. दरम्यान, एसटी ठप्प झाल्यानं सरकारनं खाजगी बसेस, स्कूल बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस आणि मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी दिली आहे.
पार्श्वभूमी
ST Workers Strike : जिथे रस्ता तिथे एसटी अशी ओळख असणाऱ्या लालपरीला मागील काही दिवसांपासून ब्रेक लागलाय. कर्मचारी संपावर ठाम असल्यानं आज दुसऱ्या दिवशीही एसटी रस्त्यावर येण्याची शक्यता नाही. काल 90 टक्के कामगार हजर नव्हते. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घ्यावं या प्रमुख मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी हे काम बंद आंदोलन सुरु केलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारनं त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. न्यायालयात याबाबत सरकारनं माहिती दिल्यानंतरही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे आजही राज्यभरात एसटी बंद राहण्याची चिन्हं आहेत. प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होणार आहे. दरम्यान, एसटी ठप्प झाल्यानं सरकारनं खाजगी बसेस, स्कूल बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस आणि मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी दिली आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारची तीन सदस्यीय समिती
एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. संघर्ष कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एस.टी. कर्मचारी संघटना यांनी एसटी कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या संघटनांनी दिलेल्या नोटिशीविरोधात एसटी प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने संप करण्यास प्रतिबंध केला होता. हायकोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत मुख्य सचिवांशिवाय अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे.
ही समिती सर्व 28 कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहेत. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल ही मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. 8 नोव्हेंबरपासून 12 आठवड्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना सरकारने समितीला केली आहे. या दरम्यान समितीच्या सुनावणीबाबत 15 दिवसांनी हायकोर्टाला माहिती देण्यात यावी असेही सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्य सरकार दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार आहे. ज्यात या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या मुद्यावर चर्चा करू अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली होती. त्यानंतर सरकारने आज दुपारी समिती स्थापन करण्याबाबतचे आदेश काढले.
दरम्यान, राज्यात ऐन दिवाळीच्या सणात एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. महामंडळातील कामगारांच्या विविध संघटना एकजूटीनं संपात सहभागी झाल्या आहेत. महामंडळातले 90 टक्के कामगार काल (सोमवारी) कामावर हजर नव्हते. आत्तापर्यंत 35 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच, एससी संपामुळे राज्यातील बससेवा कोलमडली असून प्रवाशांचे, नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. दरम्यान सरकारनं जीआर काढून समिती स्थापनेची घोषणा केली असली तरी संघटना मात्र संपावर ठाम आहेत. सरकारनं स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यिय समितीची बैठक आज दुपारी 4 वाजता होणार आहे.
250 पैकी 220 डेपोतील कामकाज ठप्प
सध्या एस.टी. कर्मचा-यांचा राज्यव्यापी संप सुरू असून 250 पैकी 220 डेपोतील कामकाज ठप्प आहे. राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. करोना संकटकाळात सेवा बजावताना 306 एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यासाठीच त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याविरोधात महामंडळानं तातडीनं एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्य सरकारकडून दरवेळी केवळ आश्वासन दिलं जातं मात्र त्याची पूर्तता होत नाही. सरकार कामगारांच्या मागण्यांवर तडजोड करण्यास तयार नाही त्यामुळे आतापर्यंत 35 कामगारांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संघटनेच्यावतीने अँड. गुणरतन सदावर्ते यांनी हायकोर्टासमोर सादर केली. कामगार आत्महत्या करत असतानाही सरकारला जाग आलेली नाही. आत्महत्यांचं सत्र अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे या विशेष समितीची आधी बैठक पार पडू दे, त्यानंतर सरकार जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कामगाराचा संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला असल्याची माहितीही सदावर्ते यांनी न्यायालयाला दिली.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -