ST Workers Strike : संपकरी एसटी कर्मचारी कामावर रूजू न झाल्यास त्यांच्यावर मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे. तर, दुसरीकडे भाजपने त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे. कोविडने मृत पावलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेत नसल्याने विम्याचे कवच दिले नाही आणि आता मेस्मा कसा लावताय, असा थेट सवाल भाजपने केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा तिढा अजूनही संपला नाही. राज्य सरकार, एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर संप मागे घेण्याचे आवाहन केल्यानंतर अनेक कर्मचारी कामावर परतले. त्यांच्यामुळे एसटीची वाहतूक तुरळक प्रमाणात सुरू आहे. तर, बहुतांशी एसटी कर्मचारी अद्यापही कामावर रूजू झाले नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचे संकेत परिवहन मंत्र्यांनी दिले.
भाजप नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांनी परिवहन मंत्री टीका केली आहे. कोविड काळात अनेक एसटी कर्मचारी हे कोविडमुळे मरण पावले. तेव्हा सरकारकडून या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपयांचा विमा देण्यात आला नव्हता. त्यासाठी एसटी कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत नसल्याचे सांगण्यात आले. आता मात्र, कारवाई करण्यासाठी एसटी कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत आले का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आतापर्यंत नऊ हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि दोन हजारच्या जवळपास कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे. संप मागे घेतला जात नसल्यानं महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा लावण्याची शक्यता आहे. मेस्मानुसार महामंडळाला संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करता येणार आहे.
शुक्रवारी 3 डिसेंबर रोजी संपात सहभागी असलेल्या 192 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले तर 61 कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे. शुक्रवारी 3 डिसेंबर आलेल्या आकडेवारीनुसार 9384 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. तर 1980 कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
- एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्यान्वये होणार कारवाई; जाणून घ्या Mesma Act म्हणजे काय?
- ST Strike : एसटी ही अत्यावश्यक सेवा, संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करणार; अनिल परबांचा इशारा
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha