संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर अखेर राज्य सरकारकडून बडतर्फीचं हत्यार, कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार

राजू सोनावणे Updated at: 14 Dec 2021 05:03 PM (IST)

Edited By: प्राची आमले

ST Strike Update : कामावर हजर न राहिलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फ प्रक्रियेला आजपासून सुरूवात झाली आहे.

ST Workers Strike

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना सोमवारपर्यंत कामावर रुजू होण्यासाठी अल्टिमेटम देऊनही काही ठिकाणी एसटी कर्मचारी आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यानंतर अखेर संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर अखेर राज्य सरकारकडून आजपासून बडतर्फीची कारवाई करण्यात सुरूवात झाली आहे. गेले अनेक दिवस कामावर हजर न राहिल्यानं महामंडळाने हे पाऊल उचललं आहे.

कामावर हजर न राहिलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फ प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. आजपासून कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे. सोमवारपर्यंत कामावरती हजर राहा नाही तर कठोर कारवाईला सामोरे जावा लागणार असल्याच परिवहन मंत्र्यांनी इशारा दिला होता. त्यानंतर देखील कामगार कामावर हजर राहिले नाही त्यानंतर राज्य सरकारने कारवाईला सुरुवात केली आहे.

कशी असणार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीची कारवाई?

राज्य सरकाच्या विनंतीनंतर जे कर्मचारी कामावर हजर राहिलेले नाही त्यांना कारणे दाखवा नोटीस आजपासून बजावण्यात आली आहे.

या कारणे दाखवा नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी सात किंवा पंधरा दिवसांचा कालावधी दिला जातो

त्यानंतर तीन सुनावणी होतात त्यात जर दोषी आढळले तर बडतर्फीची नोटीस दिली जाते

या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुन्हा सात दिवसांचा कालावधी दिला जातो आणि त्यानंतर बडतर्फीची कारवाई केली जाते

8 नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आणि अघोषित काम बंद आंदोलन सुरु झालं. राज्यभरातील सर्वच एसटी डेपोमधील एसट्यांची चाकं थांबली. वेतनवाढ आणि विलीनीकरण या दोन प्रमुख मागण्यांवर कर्मचारी ठाम होते. त्यासाठी सरकारसोबत बैठकांच्या फैरी जडल्या. संपूर्ण राज्यभरातून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. तसेच विरोधकांनीही एसटी संपाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधाऱ्यांना फैलावर घेतलं. अखेर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचलं..

एसटी संपावर तोडगा काढत सरकारनं 24 नोव्हेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीचा निर्णय जाहीर केला. सरकारने आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांपैकी 9910 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले तर रोजंदारीवरील 2014 कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त केली. अशातच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला महिना पूर्ण होत असताना राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीवर कामगार ठाम आहेत. सरकारने 'मेस्मा' कायद्याद्वारे 12 हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली असून सरकार आणि संपकऱ्यांतील संवाद संपुष्टात आला आहे. दरम्यान, 20 डिसेंबरला या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशाकडे संपकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.