ST Strike : कामगारांचं नेतृत्व कोणं करतंय याचं देणं घेणं नाही, कोर्टात जे आमच्या समोर आले आहेत त्यांचा विषय आम्ही कोर्टात बघू, असं आव्हान नाव न घेता परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांना दिलं आहे. कारवाई दररोज सुरू आहे. आज आम्ही रोजदरीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा आम्ही समाप्त केली आहे. 500 कर्मचारी जे रोजंदारीवर आहेत त्यांची सेवा आम्ही सेवा समाप्त केली, असंही परब यांनी सांगितलं.
... तर पगारवाढीच्या निर्णयाचा फेरविचार करणार; अनिल परबांचा इशारा
कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्यानंतरही, पैसे दिल्यानंतरही संप जर चालू राहणार असेल तर त्याचा काही अर्थ नाही. त्यामुळे राज्य सरकार बेशिस्त कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे. महत्वाच्या मागण्या पूर्ण केल्याने आता कामगारांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केलं. पैसे देऊन संप सुरू करण्यापेक्षा पैसे न देता संप सुरू राहणार असेल तर याबाबत देखील विचार होणार आहे, असंही ते म्हणाले.
परब म्हणाले की, विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली. मी मागील काही दिवसांपासून नेमकी बाब समोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. एका बाजूला पगारवाढ दिली. ही पगार वाढ देताना एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा आम्ही दिला आहे. हायकोर्टाचा अहवाल आल्यानंतर विलीनीकरणाबाबतची भूमिका देखील स्पष्ट होणार आहे, असं ते म्हणाले.
एसटी सेवा बंद राहणं हे राज्याच्या हिताचं नाही, प्रवाशांचीही गैरसोय होते तसेच कर्मचाऱ्यांच्याही हिताचं नाही, त्यामुळे संपकऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असं आवाहन अनिल परबांनी केलं आहे. संपकऱ्यांनी संप मागे घेतला नाही तर नाईलाजास्तव पगारवाढीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा लागेल, तसेच कारवाईचा बडगा उचलावा लागेल असंही ते म्हणाले.
पैसे देऊनही संप चालू राहणार असल्यास काही अर्थ राहणार नाही
अनिल परब म्हणाले की, "महाराष्ट्र सरकार चार पाऊल पुढे आलं असून यावर आता संप करु नये. विलिनीकरणाचा मुद्दा हा हायकोर्टात असून एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामगारांनी कामावर रुजू व्हावं. पगार वाढ केल्यांतरही काही कर्मचारी संप करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांच्या बेशिस्तपणा खपवून घेतली जाणार नाही. पैसे देऊनही संप चालू राहणार असल्यास काही अर्थ राहणार नाही."
राज्य सरकारने पगारवाढ झाल्यानंतर अनेक कामगार कामावर रुजू झाले. या दरम्यान कृती समितीशी चर्चा करुन या बाबतीतचे कामगारांचे प्रश्न आणि एसटी सेवा सुरळीत करण्यासाठी काय उपाययोजना केली जावी यासाठी ही बैठक असल्याचं अनिल परब यांनी सांगितलं. कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही याची काळजी राज्य सरकार घेणार असल्याचं अनिल परबांनी स्पष्ट केलं.