ST Strike: एसटी संपाबाबत विलिनीकरणाची मागणी सोडली तर इतर सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत असं राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. आता एसटी संपावर आणि विलिनीकरणाच्या मागणीवर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर यावं, लाखो लोकांना जो त्रास होतोय तो कमी करावा, एसटीचं नुकसान करु नये असं आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं आहे. त्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्यावर राज्य सरकार चर्चा करतंय असंही ते म्हणाले.
राज्य सरकारची भूमिका काय आहे?
एसटी विलीनीकरणावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही, हा निर्णय धोरणात्मक असल्याने त्याला वेळ लागेल अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालावर आज मुंबई उच्च न्यायलयात सुनावणी होणार झाली.एसटी विलिनीकरणाचा एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे सध्यातरी विलिनीकरणाचा प्रश्न सुटणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.
काय म्हणाले अनिल परब?
राज्याचे मंत्री अनिल परब म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली होती त्याचा अहवाल आज वकिलांच्या मार्फत सादर केला आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार अहवालाची एक प्रत कामगारांच्या वकिलांना दिलीय. कोरोनाच्या काळात ज्यांनी काम केलं त्यांना भत्ता देखील दिला, ज्यांचा मृत्यू झालं त्यांना 50 लाख रुपये दिले. विलिनिकरण होणार की नाही याचा अहवाल उच्च न्यायालयाकडे दिला आहे. त्याचा अभ्यास करून पुढचा निर्णय देऊ. शाळा, महाविद्यालयं सुरू आहेत, त्यामुळे एसटी संपाचा मोठा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा.
28 ऑक्टोबरला एसटी कर्मचऱ्यांचा संप सुरू झाला होता. राज्याची जीवनवाहिनी असणाऱ्या एसटीची वाहतूक गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळासाठी बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होताना दिसत आहेत. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एसटीच्या 82 हजार 498 कर्मचाऱ्यांपैकी 54 हजार 396 कर्मचारी अजूनही संपत सहभागी आहेत. तर 28 हजार 93 कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. 25 हजार चालक आणि 20 हजार वाहक संपात सहभागी असल्याने एसटीची वाहतूक अजूनही विस्कळीत आहे. आत्तापर्यंत 9 हजार 251 कर्मचारी बडतर्फ करण्यात आलेत, तर 11 हजार 24 कर्मचारी निलंबीत करण्यात आले आहेत. सध्या एसटीच्या 10 हजारांवर फेऱ्या, 7 लाखांहून अधिक प्रवासी संख्या पण अजूनही एसटी सुरू न झाल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आजवर सर्वाधिक काळ चाललेलला हा संप आहे. या संपावर उच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं या मागणीवर राज्य सरकारच्या समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्यावर आज सुनावणी आहे. या अहवालात काय शिफारशी आहेत याकडे कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
संबंधित बातम्या: