जळगाव : केळी पीक विम्याचे निकष बदलण्यात आल्याने पीक विम्यापासून अनेक शेतकरी वंचित राहणार असल्याच चित्र आहे. या प्रश्नावर शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात मोठा कलगीतुरा रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजप खासदार रक्षा खडसे यांनी आपल्या मतदारसंघातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत या सर्व प्रकाराला राज्य सरकार जबाबदार असल्याच म्हटलं आहे तर दुसरीकडे विरोधक हे मतांच्या राजकारणासाठी राज्य सरकारला दोष देत असले तरी याला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप जळगाव जिल्ह्याचे पालक मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केला आहे
जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर केळी उत्पादक शेतकरी विमा उतरवून आपलं पीक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. मात्र, यंदा केळी पिकाचे विमा मिळण्यासाठीचे निकष हे बदलण्यात आले आहेत आणि बदलण्यात आलेले निकष पाहता राज्यातील अनेक शेतकरी हे केळी पीक विम्याच्या मदतीपासून वंचित राहणार असल्याच चित्र आहे. केळी पीक विम्याचे संरक्षण मिळण्याची आशा मावळली असल्याने आणि विमा काढण्याची मुदत ही संपली असल्याने शेतकऱ्यांच्यामध्ये मोठा रोष असल्याचं पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांचा वाढता रोष पाहता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोपचा चांगलाच कलगीतुरा रंगला असल्याच पाहायला मिळत आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्याचे पालक मंत्री गुलाबराव पाटील तर दुसरीकडे भाजपचे नेते गिरीश महाजन आणि खा. रक्षा खडसे, उन्मेष पाटील यांच्यात जोरदार वॉक युद्ध सुरू झालं आहे.
राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान : खा. रक्षा खडसे
रक्षा खडसे यांनी आपल्या मतदारसंघात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भेटी घेताना केळी पीक विम्यासाठी आवश्यक असलेले निकष हे राज्य सरकारने बदलले आहेत. आणि हे बदल करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारलाच असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीस राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान होत असताना त्याचा दोष केंद्र सरकारला देण्याचा प्रयत्न करीत असून शेतकऱ्यांच्या समस्येवर राजकारण करीत असल्याचा आरोप केला आहे. केळी पीक विम्याची मुदत आता संपली असली तरी शेतकऱ्यांचं संभाव्य होणार नुकसान पाहता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत होईल यासाठी काहीतरी उपाय योजना करण्याचं म्हटलं आहे.
केळी उत्पादकांना पीक विम्याच्या निकषांमुळे लाभ मिळत नसल्यामुळे मुख्यमंत्री लिहिणार केंद्राला पत्र
दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे की केळी पीक विम्याचे निकष हे केंद्र सरकारने बदललं आहेत ते पुर्वीप्रमाणे करण्यात यावे यासाठी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने अनेकवेळा पाठ पुरावा केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून यंदा आता बदल करणे शक्य नसल्याने पुढील वर्षी ते बदलून देईल, अस सांगितलं जातं असल्याच म्हटलं आहे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भाजप राजकारण करीत असून या प्रश्नावर राजकारण करू नये, असा सल्ला त्यांनी भाजप नेत्यांना दिला आहे. हे करण्यापेक्षा त्यांनी केंद्र सरकारकडून बदलण्यात आलेले निकष पूर्ववत करून आपली पत दाखविण्याचं आव्हान केले आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळण्यासाठी राज्य सरकारने जेजे करण्यासारखं आहे ते सर्व केल्याच सांगत या प्रश्नावर खरं खोट करण्यासाठी एका व्यासपीठावर येऊन बोलण्याचं आव्हान दिले आहे. सत्ताधारी आणि भाजप नेत्यांच्या मधील आरोप प्रत्यारोपचा कलगीतुरा पाहता शेतकरी मात्र कोण खरे बोलत आहे आणि कोण खोटे बोलत आहे या संभ्रमात पडल्याच पाहायला मिळत आहे.
शेती जगत | कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव, कापसाच्या उभ्या पिकावर नांगर फिरवण्याची वेळ #स्पेशलरिपोर्ट