यवतमाळ : नऊ जणांचा बळी घेणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला ठार मारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वन विभागाला हिरवा कंदिल दिला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात या नरभक्षक वाघिणीने उच्छाद घातल्यानंतर तिला जेरबंद करण्याचे प्रयत्न वन विभागाने केले होते. पण 20 फेब्रुवारीपासून या वाघिणीला बेशुद्ध करुन पकडण्याच्या प्रयत्नांना यश आलेलं नाही.

शेवटी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठा या वाघिणीला ठार मारण्याची परवानगी दिल्यानंतर अनेक प्राणीमित्र संघटनांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. माणसांना या वाघिणीने आणि तिच्या बछड्यांनीच खाल्लं, हे अजून सिद्ध झालेला नाही, त्यामुळे तिला मारता येणार नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

टी1 नावाच्या या सहा वर्षांच्या वाघिणीने तिच्या नऊ महिन्यांच्या दोन बछड्यांमध्ये मानवी शरीराचा 60 टक्के भाग खाल्ला होता. यामुळेच तिला 'नरभक्षक' घोषित केलं होतं. तीन माणसांचे प्राण घेणाऱ्या या वाघिणीला इंजेक्शन देऊन बेशुद्ध करावं ती गोळ्या झाडून तिला ठार करावं? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाले होते. परंतु हा निर्णय वनविभागानेच घ्यावा, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाता निर्णय कायम ठेवला आहे.

ही वाघीण अखरेची यवतमाळ जिल्ह्यात दिसली होती.

संबंधित बातम्या

हातात बंदूक घेऊन गिरीश महाजन नरभक्षक बिबट्याच्या शोधाला

विदर्भातील 'त्या' नरभक्षक वाघिणीचा अखेर मृत्यू

नरभक्षक बिबट्याच्या हल्ल्यात अडीच वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू