मुंबई: ठाकरे आणि शिंदे गटात शिवसेना पक्षावरून (Shiv Sena) कायदेशीर लढाई सुरु असतानाच उद्धव ठाकरेंची  (Uddhav Thackeray) पक्षप्रमुखपदाची मुदत आज संपत आहे. त्यामुळे या पदाचं भवितव्य तांत्रिकदृष्ट्या अधांतरी राहिलंय का, निवडणूक आयोगाच्या निकालानंच हा पेच सोडवला जाणार का अशी चर्चा सुरु आहे.


एकीकडे आज बाळासाहेब ठाकरेंची जयंती (Balasaheb Thackeray Birth Anniversary) साजरी होत असतानाच दुसरीकडे पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीची मुदतही संपतेय. शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेत पक्षप्रमुखपदाची निवड होते. 23 जानेवारी  2018 रोजी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पक्षप्रमुखपदी निवड झाली होती. आज ही मुदत संपतेय. पण पुढे काय होणार, निवडणूक आयोगानं कुठलाच प्रतिसाद न दिल्यानं तांत्रिकदृष्ट्या हे पद अधांतरी राहिलंय. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अंतिम निकालानंतरच याबाबत स्पष्टता येणार असं दिसतंय. 


काय आहे पक्षप्रमुख पदाचा पेच?


शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार प्रतिनिधी सभेची बैठक घेऊन ही निवड होत असते. पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा ही निवड अपेक्षित आहे. पक्षाच्या चिन्हाच्या लढाईत नाव आणि चिन्ह तात्पुरतं गोठवण्यात आलं आहे. ठाकरे गटाला सध्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव मिळालं आहे. 


जर पक्षप्रमुखपदावर निवड करायची तर ती कुठल्या नावानं करायची? शिवसेना या नावानं की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावानं हा प्रश्न आता ठाकरे गटासमोर आहे. निवडणूक आयोगानं युक्तिवाद संपवून लेखी उत्तरासाठी 30 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. पण या दरम्यान पक्षप्रमुखपदाचं काय होणार याचा कुठलाच उल्लेख नाही. एकप्रकारे कुठलाच प्रतिसाद न देता 30 जानेवारीपर्यंत पुढची तारीख दिल्यानं स्थिती जैसे थे ठेवण्यासच आयोगानं अप्रत्यक्षरीत्या म्हटलं आहे. 


शिवसेनेत उद्धव ठाकरेचं पक्षप्रमुख हे पद सध्या सर्वोच्च आहे. पण त्याच पदाबाबत काही महत्वाचे प्रश्न शिंदे गटानं आयोगात उपस्थित केले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता आयोगाच्या अंतिम निकालात त्याबाबत काय भाष्य होतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. 


एकतर पक्षप्रमुख पदाला तात्पुरती मुदतवाढ द्या किंवा संघटनात्मक निवडणुकांना परवानगी द्या अशी विनंती ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाकडे केली होती. तीन वेळा प्रत्यक्ष सुनावणी झाली, पण त्यात कुठलाच प्रतिसाद आयोगानं दिलेला नाही. त्यामुळे साहजिकच या सगळ्या पेचावर तोडगा अंतिम निकालातच काढू असा आयोगाचा पवित्रा दिसतोय. 


पक्षप्रमुख पदाचा हा पेच ज्यांनी सोडवायचा त्या निवडणूक आयोगानंच यावर काहीही भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे पुढचे काही दिवस जरी याबाबत चर्चा होत राहिली तरी शेवटी उत्तर निवडणूक आयोगच आपल्या अंतिम निकालानं देईल असं दिसतंय.