मुंबई: राज्यात मिंधे सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्राची अहवेलना होतेय, आता कर्नाटकने राज्यातील 40 गावांवर दावा केलाय, पण मुख्यमंत्री त्याबद्दल गंभीर नाहीत अशी टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. या सरकारला मुख्यमंत्री आहे की नाही हेच माहीत नाही, बोम्मई जे बोलले ते त्यांच्या वरिष्ठांना विचारून बोलले का, भाजपची भूमिका काय आहे याचा शोध घ्यावा लागेल असंही ते म्हणाले. केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या अस्मितेसोबत खेळत आहे असाही आरोप त्यांनी केला.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील 40 गावांवर दावा केला आहे. त्याचा समाचार घेताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना याबद्दल विचारलं तर ते म्हणतील पंतप्रधानांना विचारून सांगतो. कारण दिल्लीच्या आशीर्वादामुळेच ते या पदावर बसलेत. कर्नाटकने महाराष्ट्रातील 40 गावं घेतली तर काय झालं, आपण पाकव्याप्त काश्मीर घेऊ असंही मुख्यमंत्री उत्तर देतील. राज्यामध्ये अगदीच आपत्कालीन परिस्थिती आली तर कॅबिनेटची मीटिंग पुढे ढकलली जाते. पण राज्यात या सगळ्या घडामोडी घडत असताना मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट मीटिंग का पुढे ढकलली हे समजत नाही.
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, आज अचानक कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अंगात भूत संचारलं आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या 40 गावांवर दावा केला. केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या अस्मितेसोबत खेळत आहेत. आज महाराष्ट्रात ईडी सरकार, खोके सरकार आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. बोम्मईंनी जे वक्तव्य केलं आहे ते त्यांच्या वरिष्ठांना विचारून केलं आहे का, भाजपची भूमिका ती आहे का याचा शोध घेतला पाहिजे.
महाराष्ट्र हा छत्रपतींचा आहे, पण त्यांचा अपमान झाल्यानंतर भाजपकडून गुळमुळीत प्रतिक्रिया येत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला. ते म्हणाले की, "महाराष्ट्रात मिंधे सरकार आल्यानंतर राज्याची सातत्याने अहवेलना होत आहे. राज्यपालांकडून शिवरायांचा अवमान केला जात आहे. त्याविरोधात सर्वांनी एकत्र यावं. केंद्राने राज्यपालांचे हे सँपल परत न्यावं. ज्या लोकांना वृद्धाश्रमातही जागा मिळत नाही त्यांना राज्यपाल नेमलं जातंय. त्यांना हटवावं अन्यथा महाराष्ट्र केंद्राला आपला इंगा दाखवेल."
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "आपल्या देशाच्या कायदेमंत्र्यांनी न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उभा केला आहे. न्यायमूर्तींच्या निवडीचे अधिकार पंतप्रधानांकडे असावे असं त्यांचं मत आहे. पण न्यायालयाची भूमिका वेगळीच आहे. न्यायालयाने टीएन शेषण यांच्याप्रमाणे अधिकारी असावेत असं मत व्यक्त केलं आहे. समोर पंतप्रधान जरी असले तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, तशा निवडणूक आयुक्ताची गरज असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे."
ही बातमी वाचा: