मुंबई: शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांच्या बदनामी प्रकरणी (Rahul Shewale Defamation Case) शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 15 हजारांचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 


आजच्या सुनावणीसाठी स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हजेरी लावली. त्यांनी त्यांच्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळले असून आपला या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. दुसरीकडे या प्रकरणातील सहआरोपी असलेले संजय राऊत यांनी कोर्टात स्वतः हजेरी लावली होती. या नंतर या दोघांनी आपला जामीन अर्ज कोर्टापुढे सादर केला. त्यानंतर 15 हजार रुपयांचा जामीन मंजूर करण्यात आला.


या पुढची सुनावणी ही 14 सप्टेंबर रोजी होणार असून त्या वेळीही या दोघांनाही हजेरी लावावी लागेल. उद्धव ठाकरे हे राज्यातील अतिमहत्त्वाचे व्यक्ती आहेत, तसेच त्यांच्या प्रकृतीमुळे त्यांना प्रत्यक्ष हजेरी लावण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. पुढच्या सुनावणीवेळीही उद्धव ठाकरे हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपस्थिती लावतील.


काय आहे प्रकरण?


राहुल शेवाळे आणि संजय राऊत यांच्यातील वादाचा हा मुद्दा आहे. खासदार राहुल शेवाळे हे शिंदे गटासोबत गेल्यानंतर त्यांच्यावर शिवसेना मुखपत्र सामनातून टीका करण्यात आली होती. दुबईतील कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांमध्ये राहुल शेवाळे यांची गुंतवणूक असल्याचा आरोप सामनामधून करण्यात आला होता. यामुळे आपली बदनामी झाल्याचं सांगत राहुल शेवाळे यांनी उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. 


सामना या मुखपत्राच्या हिंदी आणि मराठी आवृत्तीमध्ये 29 डिसेंबर 2022 रोजी प्रकाशित एका लेखात राहुल शेवाळे यांचे दुबई तसेच पाकिस्तानातील कराचीत रिअल इस्टेटमध्ये हितसंबंध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावर शेवाळे यांनी वकील चित्रा साळुंखे यांच्या मार्फत 3 जानेवारी 2023 रोजी नोटीस पाठवून या लेखातील दाव्यांचा स्त्रोत काय? अशी विचारणा केली होती. त्यावर, एका महिलेने इंटरनेटवर केलेला दावा आणि अन्य माहितीच्या आधारावर हा लेख लिहील्याचं सामनाकडून प्रत्युत्तरात सांगण्यात आलं.


100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा


या उत्तरानंतर शेवाळेंनी दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल केली आणि मुंबई उच्च न्यायालयात 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावाही दाखल केला आहे. दंडाधिकारी न्यायालयाने ट्रॉम्बे पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 202 अंतर्गत तपास करण्याचे आदेश दिलेत. तर दुसरीकडे, पोलिसांनी शेवाळेंना बोलावून त्यांचा जबाबही नोंदवला आहे. 'सामना'मध्ये प्रसिद्ध झालेला मूळ लेख हा पुरावा म्हणून शेवाळे यांनी सादर केला आहे.


ही बातमी वाचा: