मुंबई : शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलची सुनावणी (Shivsena MLA Disqualification Case) गुरुवारी दुपारी 4 वाजता विधानसभा अध्यक्षांसमोर (Rahul Narvekar) होणार आहे. दोन्ही गटांना सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे जमा करण्याची मुदत बुधवारी संध्याकाळी 4 वाजता संपली आहे. त्यानंतर यासंबधित 34 याचिकांचे सहा गट तयार करून त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्या आधी राज्यात एक महत्त्वाची घडामोड घडली असून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अचानक दिल्लीला गेले आहेत. 


आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी गुरुवारी दुपारी 4 वाजता विधानभवनात पार पडणार आहे. या सुनावणी सुनावणीत वर्गवारी करण्यात आली असून 34  वेगवेगळ्या याचिका आता यापुढे 6 गटात मांडल्या जातील. 


ठाकरे गट प्रत्येक सुनावणीत नवा अर्ज देत आहे त्यामुळे ही सुनावणी लांबत आहे, असं अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गेल्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं. अर्जावर अर्ज येत आहेत, जर अजून अर्ज येत राहिले तर सुनावणी लांब जाईल. सुप्रीम कोर्टातील याचिका वेगळी आहे. इथली याचिका वेगळी आहे. हे ट्रिब्यूनल अर्थात लवाद आहे. इथे प्रक्रिया आहे, इथे ट्रायल होते, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले होते. 


राहुल नार्वेकरांची नाराजी 


राहुल नार्वेकर यांनी गेल्या सुनावणीवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. दरवेळेस वेगवेगळ्या याचिका अर्ज दाखल केले जातात. त्यात वेळ घालवला जातो. येथे एक भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयात वेगळी भूमिका का घेता, असा सवाल राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाला केला. जर मी सुनावणी घेत आहे तर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे माझ्यासमोर सादर करा, अशा सूचना राहुल नार्वेकरांनी दिल्या होत्या.


गेल्या वेळच्या सुनावणीत काय झालं?


विधानसभा राहुल नार्वेकरांसमोर पार पडलेल्या गेल्या सुनावणीमध्ये एकत्रित असे सहा गट तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये एकूण 34 याचिका आहेत. याच 34 याचिकांचे सहा गट तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये 1 ते 16  ठाकरे गटाच्या याचिका असतील. एकंदरीत ढोबळ वर्गवारी केली असल्याची माहिती वकिलांनी दिली.  


विधानसभा आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीस जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याने सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना दोन वेळा अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं आहे. या सुनावणीचे वेळापत्रक 30 ऑक्टोबरला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि दोन महिन्यात निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 


ही बातमी वाचा :