मुंबई: शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर (Shivsena MLA Disqualification Case) गुरूवारी दुपारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या समोर (Rahul Narvekar) सुनावणी होणार आहे. गुरुवारी दुपारी 1 वाजता ही सुनावणी होणार आहे. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवरील एकूण 34 याचिकांचं सहा गटात वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 31 डिसेंबरपर्यंत घ्यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर या सुनावणीला काहीसा वेग आल्याचं दिसून येतंय.


शिवसेनेच्या आमदारांनी दाखल केलेल्या 34 याचिकांचे (Shivsena MLA Disqualification Case) सहा गट करून ही सुनावणी घेण्यात येणार आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय 31 डिसेंबरपर्यंत घ्या, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले होते. त्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) कंबर कसली असून शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधीमंडळ नव्याने वेळापत्रक तयार करण्यात येत आहे. विधानसभा अध्यक्षांना वेळापत्रकासाठी ओव्हरटाईम  करावा लागणार असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या सुट्टीत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. 


तर न्यायालय हस्तक्षेप करण्याची शक्यता 


विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली डेडलाईन पाळली नाहीतर मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी कोणतीही घडामोड गेल्या सहा महिन्यांत घडलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होत असल्याचा आरोप सातत्यानं ठाकरे गटाकडून होत आहे. 


गेल्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केवळ शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी 34 याचिका दाखल झाल्याची माहिती दिलेली. तसेच, आमच्याकडे अर्ज येत आहेत, सुनावणी सुरू झालेली नसली तरी प्रक्रिया सुरू आहे.


तुषार मेहतांचं शांतपणे ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी शांतपणे उत्तर दिलेली की, गेल्या सुनावणीत आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की, जर तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्यासंदर्भातला निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल, तुम्ही जर यामध्ये ठोस वेळापत्रक देत नसाल, यासंदर्भातील याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजानं यामध्ये दखल द्यावी लागेल, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना गेल्या सुनावणीतील निर्देशांची आठवण करून दिलेली.  


ही बातमी वाचा: