Sanjay Raut : मोदी सरकारची प्रत्येक योजना अपयशी ठरली आहे. सैन्यामध्ये जर ठेकेदारी पद्धतीनं भरती होणार असेल तर भारतीय सैन्याची प्रतिष्ठा रसातळाला जाईल असे वक्तव्य शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केलं. सैन्यावर संपूर्ण देशाची जबाबदारी आहे, त्यांना कंत्राटी पद्धतीनं कसं काय घेतलं जाऊ शकतं. हा संपूर्ण भारतीय सैन्य दलाचा अपमान असल्याचे सांगत राऊतांनी अग्निपथ योजनेवरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला. 


फक्त नोकरी म्हणून कामावर ठेवणं हा संपूर्ण भारतीय सैन्य दलाचा अपमान असल्याचे राऊत म्हणाले. राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा अपमान आहे. ठेकेदारीवर काम करणारे दुसरे असतात. देशाचं रक्षण करणाऱ्या सैन्याला ठेकेदारीवर ठेवलं जाऊ शकत नसल्याचे राऊत म्हणाले. देशात सध्या काय चाललं आहे किंवा काय होणार आहे हे कोणालाच माहित नसल्याचे राऊत म्हणाले. या योजनेवरुन संपूर्ण देशात आग लागली जात आहे. मोदी सरकारनं 10 लाख, 20 लाख नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली आहे. याआधी 2 कोटी 10 कोटी अशा घोषणा केल्या होत्या. आता नवीन अग्निपथ... अग्निपथ... काढलं असल्याचे राऊत म्हणाले. सैन्याला एक शिस्त असते. सैन्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीनं जर भरती होणार असेल तर भारतीय सैन्याची प्रतिष्ठा रसातळाला जाईल असे राऊत म्हणाले. 


सर्वच पक्षाचे नेते मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतायेत


सध्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. यासाठी विरोधी पक्षासह सत्ताधारी भाजपचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संवाद साधत आहेत. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची एक प्रकिया असते. त्यानुसार नेते संवाद साधत असल्याचे राऊत म्हणाले. मोदी सरकारचे नेते मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत आहेत. दोन्ही बाजूनं सहमतीचा उमेदवार ठरवण्याची चर्चा सुरु आहे. त्यातून काय निष्पन्न होते ते पाहुयात असे राऊत म्हणाले.


सोमय्यांवर निशाणा


विक्रांत घोटाळा झालेला आहे. हा घोटाळा झाल्याचं आरोपीनं मान्य केलं असल्याचं राऊत म्हणाले. विक्रांत बचावच्या नावाखाली पैसे गोळा केले. ते पैसे राजभवनात जमा केले नाहीत. ते पैसे त्यांनी आपल्याकडेच ठेवले, ते पैसे पक्षाच्या तिजोरीत जमा केले. त्या पैशाचा कोणताही हिशोब नाही, हा मोठा घोटाळा आहे, पोलीस तपास करत आहेत, असे म्हणत राऊतांनी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्यावर निशाणा लगावला.
    
केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार भारतीय लष्करात चार वर्षांसाठी भरती केली जाणार आहे. त्यातील 25 टक्के जवानांना लष्करी सेवेत पुढील 15 वर्षासाठी दाखल करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेला मोठा विरोध सुरु झाला आहे.